काठमाडौं/संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति, निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड र धर्म निरपेक्षताको विषयमा शीर्षनेताहरूको छलफल केन्द्रित भएको छ ।संविधान मस्यौदा समितिले अरु विषयमा मस्यौदा लेखनको काम शुरु गर्नुअघि शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिमा शुक्रबार छलफल गर्दा नेताहरूले शनिबारसम्म सबै विषयमा टुंगो लगाउने आश्वासन दिएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए ।

दलहरूबीच राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि देशभरि खसेको मतको कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी थ्रेस होल्ड राख्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । तर, साना दलले थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका छन् ।
यदि ३ प्रतिशतमात्रै थ्रेसहोल्ड राख्दा पनि अहिले संविधानसभामा रहेका ३३ दलमध्ये २५ भन्दा बढी दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने छैनन् । यसको अर्थ समानुपातिकबाट सभासद बन्न ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने छ ।
साना दलहरूको सम्भावित बिरोधलाई मध्यनजर गर्दै दलहरूले यसलाई पछि कानुन बनाएर मिलाउने कि भन्ने छलफलमा पनि छन् । कुनै सभासदबाट संशोधन हाल्न लगाएर सोही संशोधनको पक्षमा मतदान गरी बहुमत भयो भने पनि संविधानको अंग बन्नेछ ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्तिको विषयमा दलहरू बिभाजित छन् । कांग्रेस पुनर्नियुक्तिको विपक्षमा छ भने एमाले र एमाओवादी पुननियुक्तिको पक्षमा छन् । यो विषयमा विशेष समितिमा कुरा मिलेन भने मस्यौदा समितिमा मतदान सम्म हुनसक्ने सम्भावना छ ।
यदि पुननियुक्तिको निर्णय भयो भने सर्बाेच्चका न्यायाधीश, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तलगायत सबै संवैधानिक निकायका प्रमुख र
आयुक्तहरूले नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनःनियुक्ति हुनुपर्नेछ ।
धर्म निरपेक्षता शब्दको ठाउँमा केही नबोल्ने वा नेपाल बहुधार्मिक मुलुक हुनेछ भनेर लेख्ने भन्नेमा दलहरूको छलफल केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ । संविधानमा यसअघि धर्म निरपेक्षता लेखिएको ठाएँमा बहुधार्मिक शब्द राख्दा सबैको सम्मान हुने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय गच्छदारले बताए ।
तर, डा. बाबुराम भट्टराईले भने धर्म निरपेक्षता नहटाई स्पष्टीकरण थप्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
विशेष समितिमा यी विषयका साथै सीमांकनका विषयमा उत्पन्न विवादहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा पनि छलफल केन्द्रित रहेको गच्छदारले बताए । ‘थारुको समस्या सम्बोधन गर्ने र मध्यपश्चिमको कुरा मिलाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने । शीर्ष नेताहरू बैठक बसिरहँदा प्रदेशको सीमांकनमा चित्त नबुझेका बिभिन्न जिल्ला, भूगोल र समुदायका प्रतिनिधिमण्डलहरूले शीर्ष नेताहरूलाई आ आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका थिए ।