महाभूकम्पले हजारौंको संख्यामा मानवीय क्षति गरायो । लाखौं घरबारविहीन भए । त्यो डरलाग्दो प्राकृतिक बिपद्ले कयौंलाई अपांग र टुहुरा पनि बनायो । पहाड हल्लिँदा पैह्रो गयो । बेपत्ताहरूको खोजी पनि पूरा रुपमा हुन सकेन । लाश समेत उत्खनन गर्न सकेन राज्यले ।
लगत्तै शुरु भएको वर्षायामले क्षतिमाथि क्षति थपिरहेको छ । खल्बलिएको भू–बनोटलाई तर विपद्को त्यो घटनाबाट बिस्तारै मुलुकलाई उठाउन स्निग्ध दिलले देशको हरेक कुनाका मानिस लागेका छन् । मध्यपहाडी क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई सुदुर तराईका ठाउँ–ठाउँबाट नुनभुटुन, चामल, बिस्कुट, चाउचाउ, पानी सहयोग जुट्यो । विपदमा देश एकाकार भएको उदाहरण पनि देखियो । संघीयतामा मुलुकलाई लैजाने बेलामा विपतमा देश एकाकार भएको त्यो अपूर्व घटनालाई राष्ट्रिय एकताको बलियो मानकको रुपमा बुझ्न झन जरुरी भएको छ । देश संघीय हुन सक्छ र खण्डित हुन सक्दैन । संघीयताको मूल्यमा खण्डिकरणको अपराधी आशय कतै लुके लुकाइएको छ भने त्यो मुलुकले हमेशा अस्वीकार गर्दछ ।
मुलुकलाई बलियो बनाउन संघीय बनाउनु पर्ने हो । कमजोर बनाउने दुर्नियत साँधेर अनेकथरि चिरा पार्ने अभिप्राय अहिले प्रकट भइरहेका छन् । कुरा संघीयताको गर्ने अनि एकल जातीय पहिचान मात्र झल्किने गरि कुनै जात विशेषको नाम राखेर राज्य निर्माण गर्ने गम्भीर विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । त्यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तर्कको निदान जनताले अभिमतबाट मात्र प्रकट गर्दछन् ।
संविधानसभाको दोस्रो संस्करणले एउटा कोर्स लिन लागेको अवस्था छ । भलै, चारदलीय मोर्चाबाट विजय गच्छदार अलगिएका किन नहुन्, संघीयताको मामिलामा एउटा आकार दृष्यमा आउन थालेको छ । बहुभाषिक, बहुजातीय मुलुकमा कुनै जातका आधारमा वैधानिक रुपमा सहुलियतको व्यवस्था गरिनु लोकल्याणको एक हदसम्मको सहुलियति होला, तर त्यो पनि एउटा हदसम्मको हुनुपर्दछ । जातका आधारमा होइन गुणस्तरका आधारमा अवसर दिइनु सबभन्दा राम्रो तर्क हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा कसैलाई अग्राधिकार दिँदा त्यसले गुणस्तरीय भविष्य निर्माणमा कत्तिको फाइदा गर्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ ।
देशले अहिले खोजेको संघीयता भनेको फुटाउने संघीयता होइन । अहिले मुलुकले जुटाउने संघीयता खोजेको छ । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले दिन खोजेको संघीयतालाई केहि व्यवस्थित गरेर अधिकतम हितकारी बनाउन सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व जो बोल्न र बुझाउन सक्छ, उ नै अगाडि आउन पनि आवश्यक छ ।