मुलुकमा कतिवटा संघीय राज्य बनाउने भन्ने बिवादले संविधान निर्माणको अभियानमा फेरि अर्काे किचलो थपिएको छ । चार दलीय गठबन्धनले एउटा स्तरमा उठाएको संविधान निर्माणको कामलाई धक्का पुग्ने गरि गठबन्धनबाट विजय गच्छदार बाहिरिएका छन् । उनले मधेशमा आन्दोलनरत पक्षहरूसँग गठजोड गर्ने संकेत दिएका छन् ।
मुलुकले नयाँ संविधान पाउने अभियान अन्तर्गत ठूलो दशा ब्यहोरेको छ । माओवादीले शुरु गरेको हिंसालाई ऊ नयाँ संविधान बनाएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मूल उद्देश्य भन्दथ्यो । त्यो समेतलाई हिसाब गर्ने हो भने करिब १५ हजारले बेहिसाब ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते र बेपत्ता भए । शान्ति सम्झौता भएपछिको विगत दशकमा पनि मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलनका नाममा रगत बगेको छ । हिंसाको चपेटोमा मुलुक बारम्बार पुगिरहेको छ । यसले मुलुकलाई उपलब्धी भन्दा पनि ज्यादा नोक्सानी दिएको छ ।
तर आज तमाम ठक्कर खाएपछिको अवस्थामा पनि मुलुकले नयाँ संविधान पाउने सम्भावनामाथि तुषारापात लाग्दै गएको छ । मुलुकलाई जात–जातका नाममा राज्य बनाउदा मुलुक कमजोर बन्छ भन्ने जनमत निक्कै कडा र जब्बर देखियो । कम संख्यामा रहेका जातिको नामको राज्य बनाउदा अरु जातिकाले हेपिएको ठान्ने र त्यो वैज्ञानिक पनि नहुने तर्क त्यो पंक्तिले गरिरहेको छ ।
नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक छ । यहाँ सयौं जातजातिका मानिस मिलेर बसेका हुन् । मुलुकको पहिचान भनेको विविधता भित्रको जिउँदो एकता हो । तर जात र गोत्रका पछाडि आजको पुस्ता हिँड्न तयार छैन । मानिसको जातलाई आधुनिक र उन्नत बनाउन जातको होइन वर्गको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने साम्यवादी चेत भएकाहरूको चुनाबी चिन्तनले अर्काेथोक भन्यो । प्रकारान्तरले एक जातिले अर्काे जातिलाई जातका आधारमा प्रतिस्पर्धी र दुश्मन देख्न खाज्ने अवस्था निम्त्याँइदै छ ।
संविधान निर्माणमा संलग्न तीन दलहरू भित्रपनि तमाम अन्तरविरोध र समस्या छन् । विधि र प्रक्रियामा सामेल भएपछि आफ्ना मुद्दालाई विधिले निक्र्यौल गर्न नलागेर प्रक्रियाबाट भाग्नु भनेको आखिर लोकतन्त्रको मापनमा असफल हुनु हो । प्रक्रियामा जाने भनेर मैदानमा गइसकेपछि आफ्नो मान्यता विधिकै माध्यमबाट स्थापित गराउन सक्नु असल नेतृत्वको क्षमताको कुरा हो । अनि सबैलाई मिलाएर अघि बढाउनु पनि नेतृत्वको क्षमताकै कुरा भयो । आजको दिनमा मुलुकको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरूमा भरोसायोग्य ‘स्टेट्सम्यानसिप’ पटक्कै देखिएन । समस्या किनारा लगाउन सक्ला भन्ने हैसियतको कुनै पात्र राजनीतिको मैदानमा देखिएन ।