नागरिकका दैनिक सरोकार राख्ने कुराहरुमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनिराख्नु पर्ने विषय पनि होइन । तर मुलुकमा भइरहेको पछिल्लो राजनैतिक गतिविधि अनि विकास निर्माणका कुराहरुलाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था निकै कहालीलाग्दो छ ।
नागरिकहरुको दैनिक सरोकार राख्ने कुराहरुदेखि अन्य क्षेत्रमा भएगरेका निर्माणका कार्यहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । नागरिकहरुको सुविधाका लागि भनेर राज्यले करोडौ रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरेका संरचनाहरुले भनेको र तोकिएको समयमा पूर्णता नपाउँदा नागरिकहरु आज पनि हिजो कै जस्तो हैरानी खेप्न बाध्य बनिरहेका छन् । नागरिकहरुलाई युग सुहाउँदो सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य पनि हो । अनि यस्ता भौतिक संरचना निर्माणमा भए गरेका कुराहरुको जानकारी राख्नु नागरिकको दायित्व हो । तर अहिले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध धनिभूत बन्न नसक्दा समस्या अझ जटिल बनेको छ । नागरिकहरुको दैनिक सुविधाका लागि बन्ने यस्ता संरचनाहरुले समयमा पूर्णता नपाउनुको ठूलो दोष राज्यले लिनैपर्छ । मुलुकमा अहिले देखिएका समस्याहरुमध्ये विकास निर्माणका कार्यले पूर्णता नपाउनु पनि एउटा राज्यका लागि मुख्य चुनौतीको विषय हो ।
त्यसैले नागरिकहरुको दैनिक सरोकारसँग जोडिए यस्ता कुराहरुमा अब राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको छ । यसरी आफ्ना नगरिकहरुको सुविधाका लागि भन्दै राज्यले प्रत्येक वर्ष खर्चिएको ठूलो धनराशी नष्ट हुँदै गएको छ । भनिएको र तोकिएको समयमा शुरुभएका संरचनाहरुले पूर्णता नपाउँदा एकातिर सर्वसाधारणहरु उस्तै समस्या भोगिरहन बाध्य छन् भने राज्यले अरु बढी पुँजी लगानी गर्नुपर्ने जोखिम व्यहोर्नु परिरहेको छ । एउटा निश्चत उद्देश्यका साथ शुरु गरिएका संरचनाहरुलाई सम्बन्धित नियमन निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको पाईन्छ । झण्डै दुई दशकदेखिको स्थानीय निकाय रिक्त रहनु र यस्ता जनसरोकारका विषमा प्रत्यक्ष नागरिकहरुको पहुँच नपुग्नुले पनि यस्ता समस्याहरु मुलुकमा अहिले बढ्दो क्रममा छन ।
नीति निर्माणमा बसेका राज्यका माथिल्ला निकायहरुदेखि लक्षित वर्गसम्मलाई नीतिगत वा व्यवहारिक रुपमा नै अगाडि बढाउन नसक्नुलाई पनि राज्यको एउटा ठूलो कमजोरी हो भन्न हिचकिचाई राख्नुपर्ने विषय होइन । राज्यले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बजेट सार्वजनिक गरेर एउटा निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ नागरिकहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरेको भएपनि यो कागजी सम्बोधनमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । अब लाखाँै लाख नागरिकहरुको दैनिक सरोकारसँग प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने विषयहरुमा राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ ।
निश्चतरुप तयार भएको लक्ष्य प्राप्तिका राज्यले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । नागरिकहरुको सार्वजनिक हितका लागि प्रत्येक वर्ष राज्यले खर्चिएको पैसाले अब महत्व राख्न सक्नु पर्छ, जसका लागि राज्य, सम्बन्धित नियमन निकायहरु पनि त्यतिकै सचेत बन्न आवश्यक छन भने नागरिकहरु पनि सचेत बन्न जरुरी देखिएको छ ।