दमक/एमनेष्टि ईन्टरनेशनल नेपालले दमकस्थित गणतन्त्र चौकमा आईतबार साँझ दीप प्रज्वलन गरेको छ । विश्व बेपत्ता नागरिक दिवसको अवसर पारेर एमनेष्टी इन्टरनेशनल समूह ६०, ७५, ८३ र युथ नेटवर्क दमकले यहाँ संयुक्त रुपमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरेको हो । एमनेष्टिको कार्यवहाक उपाध्यक्ष शेषकुमार निरौलाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा समूह ७५ का संयोजक हरि नेपाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

शान्तिको देश नेपाल । गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल । प्राकृतिक सम्पदा र जलस्रोतमा बाज्रिलपछिको दोस्रो देश नेपाल । विविधतामा एकता भएको देश नेपाल । विभिन्न जाति तथा जनजातिहरुको बाहुल्यता भएको देश नेपाल । वीर योद्धा र लडाकुहरुको देश नेपाल । यस्ता अनेकन विविध कार्यले गर्दा हाम्रो देश संसारमा भएका अन्य देश भन्दा एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको राष्ट्र हो हाम्रो नेपाल । हाम्रो देश नेपाललाई कुनै पनि राष्ट्रले औंला ठड्याउन सक्दैन, यहाँ राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका अन्य विविध क्षेत्रमा साहसिक रुपमा योगदान दिने सयौं विर पुरुषहरुको इतिहास छ । चाहे ती ब्राह्मण हुन्, क्षेत्री हुन्, जाति–जनजातिका हुन् । मुस्लिम, थारु आदि बासी जो–जो हुन्, उनीहरुको छुट्टै पहिचान छ । यही भएरै होला, नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एउटा राष्ट्र हो । यही माटोमा सयौँभन्दा बढी फूलहरु फुलेका छन् । आ–आफ्नै भेषभुषा, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा छ, सदियौँ वर्षदेखि चलिआएको आ–आफ्नो परम्परा विश्वमै पृथक किसिमको छ । आफ्नो देशको अस्तित्व रक्षाका लागि कुनै पनि राष्ट्रले गिद्धे दृष्टिले हेरे, आफ्नो विर पुरुषार्थी देखाउने हाम्रा विर योद्धाहरु विगतका दिनमा पनि बहादुरी देखाउन सफल भए । आज पनि ती विर योद्धाहरु आवश्यक परेमा ज्यान दिन तयार छन् तर आफ्नो देशको माटो अर्को देशलाई सुम्पिनु शत्रुहरुसँग सम्झौता भने गर्न जान्दैनन् । त्यसैले हामी नेपाली गोर्खालीका सन्तान हौँ र हामी यो गर्व गर्छौं कि हाम्रा नेताले हाम्रो मार्गलाई बेवास्ता गरी कुनै पनि सम्झौता गरे भने हामी ती सम्झौताका दस्तावेजहरुलाई खारेज गर्न कहिल्यै पनि पछि हट्दैनौँ ।
अहिले यिनै वाचा र कसम खाएर आम नेपाली पुरानो राज्यसत्ताको समूल नष्ट गर्न एकजुट भएका छौं । यसैले गर्दा पुरानो राज्यसत्ता ढल्यो । हजारौँ–हजार नेपालीले विरगति प्राप्त गरेर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि तमाम नेपाली जुटिरहेका छौँ र जुटिरहनेछौँ । यिनै नेपाली जनताले राणा शासन ढाले, एकतन्त्रीय राज्य व्यवस्था ढाले, राजतन्त्रको समूल नष्ट गरेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । हामी यसैमा गर्व गर्छाैं कि देश अहिले संविधान निर्माणको मोडमा छ ।
महिला, दलित, जनजाति, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र पिछसिडका वर्गसहित सबै नेपालीको धर्म, संस्कृति पहिचानको स्वतन्त्र ढङ्गले संरक्षण गर्ने गर्ने ढङ्गले संरक्षण गर्ने गरी अधिकार सुम्पने दायित्व अब बन्ने संविधानको हो । देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला अहिले जनताले केवल एकथान संविधान मात्रै नभई सबैखाले समस्या र अप्ठ्याराबाट पार लगाउन क्षमता राख्ने संविधान आम नेपालीले चाहेका छन् । तर अहिलेको राजनीति परिवेश हेर्ने हो भने यो अपैक्षा पूरा हुने सम्भावना छैन । हिजो भोट बैँकका रुपमा आफैले उठान गरेका मुख्य एजेण्डा स्वयम् उनीहरुले नै लत्याउँदैछन् । यसमा कोही पनि अछुतो नरहँदा हुन्छ । आफूले विगतमा उठाएका विविध विषयका मुद्दाले सत्ता सञ्चालन गर्दा पाएको खुसियालीमा कति रकम कुम्ल्याउन पाइयो र देशकै धनी वर्गमा रुपान्तरित हुन पुगियो भनेर सम्पूर्ण ठूला या साना दलहरुले सोच विचार गरे हुन्छ । एकले अर्काको आँखामा धुलो हान्ने प्रवृत्ति सबै दलहरुले त्यागे हुन्छ, अब । हिजो तपाईहरुले उठाएका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा अहिले क्रमशः निषेधाज्ञामा रुपान्तरित भएका छन् ।
आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत गर्ने क्रममा देखिएका पुरानो यथार्थता र वर्तमान परिस्थितिको स्वरुप हेर्दा देश अहिले विषम परिधिको गोलचक्रमा फसिरहेको छ । अलिहे यही गोलचक्रमा फसेको एउटा मननीय र हृदय विदारक घटना गत सोमबार कैलालीको टिकापुर घटनामा विभत्सपूर्ण घटनामा रुपान्तरण भयो, जुन घटना मानवीय घटनामा आधारित छैन । यो घटना महान् नेपाली दाजुभाइहरुको हृदयभित्र कहिल्यै नबिर्सने गरी भावविह्वल भइरहने घटना घट्यो । यो घटना अमानवीय मात्र होइन, लाचार पनि थियो । एक उच्च प्रहरी अधिकृत मात्र होइन, त्यहाँ मारिएका अन्य जनपथ र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत र जवानहरुलाई जुन विभत्स हत्या गरिएको छ । त्यो हदैसम्मको निन्दनीय मात्र होइन, आपराधिक पनि छ । हामीले द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट यस्ता धेरै क्रुर र अमानवीय घटनाहरु सुन्यौं, प्रत्यक्ष देख्यौँ । बुद्ध जन्मेको देशमा अहिले मानिसहरु राक्षसजस्तो स्वभाव बोकेर हातमा तरबार र बञ्चरो बोकेर पशुवत व्यवहार गर्ने अलिकति पनि संकोच नमान्ने अवस्थामा पुग्नु बिडम्बना हो । यस्तो अमानवीय घटना घटाउने नरभक्षी दानवहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कार्बाही गर्न वर्तमान सरकार र तिनका नेतृत्व चाँडोभन्दा चाँडो दोषी पत्ता लगाएर कानुनी कार्बाहीमा लाग्न ढिला गर्नु हुन्न ।
नागरिकको सुरक्षाका लागि जनताप्रति उत्तरदायी भई सरकारले स्थापना गरेको संगठनको एक हिस्सामा लागेको नेपालीमाथि भएको यो बर्बरतापूर्ण हिंसा मच्चाउने ती मानवहरुलाई कोही कसैले पनि छोड्न हुन्न । देशमा ठूला–ठूला आपत्ति र विपत्ति आउँदा तिनैको आश्रयमा जीवन जिउन बाध्य हुनेहरु आज अधिकार प्राप्तिको गलत गलत व्याख्यालाई बुझी तिनैमाथि जाइलाग्नुले भोलि प्रहरीले जनतालाई ती भवितव्य प्राकृतिक होस् वा कृत्रिम आपतमा सहयोग गर्न लागेनन् भने ती जघन्य कार्यमा लागेका व्यक्तिहरुको हालत के होला ? सोचनीय गम्भीर प्रश्न नेपाल प्रहरीको हातमा छ । किनकि देशलाई हत्या, हिंसा, लुटपाटदेखि लिएर आकस्मिक कार्य गरेर विरता देखाउने आखिर को हुन् त ? तिनै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नै होइनन् त ? राज्य र द्वन्द्व गर्ने पक्षले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ, ताकि यसैको प्रतिशोधमा अर्को भिषण द्वन्द्व ननिम्तियोस् । दलहरुले वर्षौंदेखि शान्त र मिलेर बसेका आम नेपाली दाजुभाइ जातीय, धार्मिक वा सामाजिक संरचनामा हुर्किँदै गएका विभिन्न जाति तथा जनजातिहरुको यथार्थ सवालमा गम्भीर भएर जानैपर्दछ । यसमा सबैभन्दा ठूला दल कोही कसैपनि एक इञ्च तल सरेर हट्नु कदापि हुन्न ।
अहिले टिकापुर घटनासँगै नेपाली समाजमा जातीय÷क्षेत्रीय सद्भाव भड्काउने उत्तेजक–उत्तेजक तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न पाइन्छ । एकजातले अर्को जातलाई लक्षित गरेर सम्बोधन गरिएका प्रचारबाजी सरकारले रोक्न जरुरी छ, ताकि त्यसले नेपाली–नेपाली बीचको शान्ति र सद्भावमा खलल नपु¥याओस् । नेपाली हिजो महाभूकम्पको महान् विपत्तिमा थिए, अहिले धार्मिक, सांस्कृतिक विचलन होला कि भन्ने द्विविधामा छन् । यो बेलामा मुलुकमा सामुदायिक संयमको सर्वाधिक खाँचो छ । कैलालीमा घटेको घटनालाई पहाड–तराई या जाति विशेषबीचको विद्वेषको उपजका रुपमा अथ्र्याउन थालियो र तदनुरुपको व्यवहार÷प्रतिक्रियाहरु जन्मन थाले भने अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा थप अनियन्त्रित घटनाक्रमहरु हुन सक्छन् ।
त्यसकारण आम नेपालीले धैर्य र विवेकको आफ्नो विशिष्ट पहिचान गुम्न कोही कसैले दिनु हुन्न । संयम भएरै समाधान खोजिनुपर्दछ । राजनीतिक क्षेत्रबाट अगुवाई गर्ने नेताहरु यसतर्पm विशेष चनाखो हुनुपर्छ । हिंसाको बदला प्रतिहिंसा हुन सक्दै–सक्दैन । त्यसैले थप हिंसा भड्किन नदिन राज्यबाट आवश्यक सुरक्षा–कदमहरु थाल्नैपर्दछ । समस्याको दिगो समाधान मुलुकको अधिकतम समुदायको अपनत्व रहने किसिमको संविधान जारी गरेर मात्रै सम्भव छ । यसका निमित्त सम्बन्धित समुदायसँगको सम्वाद र सहमति नै उत्तम विकल्प हुनेछ ।

सानो छँदा गाउँमा सुनेको थिएँ ‘आलु खायो भने घाऊ पाक्छ’ भनेर । अहिले आएर सम्झँदा हाँसो उठ्छ । चिनी रोगी भए ‘सुगर’ बढ्दा घाऊको इन्फेक्सन हुने सम्भवना हुन सक्ला, नभए त सामान्यतया आलु खानु र घाऊ पाक्नुको त ‘गोरु बेचेको साईनो’ पनि छैन । सायद घाऊ पाक्दा आउने पीपको रङ र आलुको रङ मिल्नुको कारण त्यसो भनिएको हुन सक्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि घाऊ पाकेको त घाऊ सफा नराखी हेलचेक््रयाई गर्नाले हो ।
मेरो लेखहरुमा व्यक्त धारणा केवल आफूले देखेको र सुनेको घटनाहरुको सम्बन्धमा टिप्पणी गरिएका हुन् । कसैले व्यक्तिगत रूपमा नलिईदिन हुन अनुरोध गर्दछु । अब आउनुहोस्, हाम्रो समाजमा भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी केही मिथ्याहरुको बारेमा चर्चा गरौं । विदेशमा र नेपालमा नै भएको हाम्रो नेपाली समाजमा ‘होल बडी (पुरा शरीर) चेकअप गर्नुपर्ने छ’ भनेको हामीमध्ये धेरैले सुनेका छौं । यसो भन्नुको तात्पर्य आफ्नो शरीरमा कुनै रोगहरु छ कि छैन यकिन गर्नलाई नै हो । त्यसो भन्ने ब्यक्तिले प्रायजसो यही सोंचेको हुन्छ कि पूरा शरीर जाँच गर्नु सम्भव छ । म स्पष्टसँग कुरा राखौँ, यस्तो कुरा असम्भवप्राय छ किनकी सारा शरीर चेकजाँच गर्ने गच्छे हामीमध्ये धेरैसँग छैन वा यो सम्भव नै छैन । उदाहरणको लागि हामी मुटुसम्बन्धी जाँचलाई लिन सक्छौं ।
अब सोचौं त हाम्रो शरीरमा कति अङ्गहरु छन् । के यी सबको परीक्षण सम्भव होला त ? यदि भैहालेछ भने पनि नचाहिने टेष्टहरु गर्दा शरीरलाई कति बेफाईदा हुँदो हो, के हामीले यो कुरा एकपटक सोंचेका छौं त ?
मुटुको जाँचमा ब्लड प्रेसर जाँच, रगतमा कोलेस्ट्रोल, ईसिजी सामान्यतया गरिने परीक्षण हुन् । अझ राम्रोसँग परीक्षण गर्ने हो भने ईकोकार्डियोग्राफी, एनजियोग्राफी, टिएमटी लगायत धेरै खाले जाँच गर्न सकिन्छ । यकिनका साथ रोग छैन भन्नलाई धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सोचौं त हाम्रो शरीरमा कति अङ्गहरु छन् । के यि सबको परीक्षण सम्भव होला त ? यदि भैहालेछ भने पनि नचाहिने टेष्टहरु गर्दा शरीरलाई कति बेफाईदा हुँदो हो, के हामीले यो कुरा एकपटक सोंचेका छौं त ?
यति हुँदाहुँदै पनि तपाईंले टेष्टहरु गर्नुभयो भने पनि हामीले थाहा पाएकै राम्रो कि हाम्रो शरीरमा थाहा नपाएका कति वङ्शाणुगत रोगहरु हुन सक्छन् जो पत्ता नलाग्न सक्छ वा पत्ता लागे पनि त्यसको उपचार असम्भव छ । त्यसैले हामीले गर्ने भनेको चाँही डाक्टरको सल्लाहमा आवश्यक परीक्षण गर्ने नै हो । कहिलेकाँही त बिरामी आँफैले आफुलाई नचाहिने परीक्षणहरु डाक्टरलाई सिफारिस गरी माग्छन् ! यो उचित नहोला जस्तो लाग्छ मलाई त । आफ्नो शरीरमा लाग्न सक्ने रोगहरुबारे सचेत होऔँ, धेरै चिन्तित हैन । मेरो शरीरमा यो वा त्यो रोग पो छ कि भन्ने चिन्ताले जिन्दगी बाँच्नुको मज्जा नै बिर्सिनु हुनेछ ।
यति भन्दाभन्दै पनि म यो सल्लाह दिन चाहन्छु कि हाम्रो शरीरको धेरैजस्तो अङ्गको सामान्य परीक्षण गर्नु चाँही उचित नै हुन्छ । यस्तो सुविधा हाम्रो देशको धेरैजस्तो अस्पतालहरुमा पाईन्छ । सुविधासम्पन्न अस्पतालहरुमा यस्ता परीक्षणहरु ‘प्याकेज’ मा उपलब्ध हुन्छन् र यस्ता परीक्षणहरुले मान्छेको शरीरमा साधारणतया लाग्ने रोगहरु पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ । उमेर अनुसार त्यस्तो परीक्षणहरु लक्षित हुन्छन् । जस्तो कि पैंतालिस वा पचास उमेर भएपछि चिनी रोग र ब्लड प्रेसरको समस्या धेरै देखिन्छ । हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने भनेको आफ्नो उमेर अनुसार लाग्नसक्ने रोगहरुको नै हो । त्यस्तै, महिलाहरुमा पाठेघर र स्तनसम्बन्धी समस्याहरु धेरै देखिन्छ र त्यही अनुरूपको परीक्षणहरु गर्नुपर्छ । यदि कुनै अङ्गको खराबी देखिएमा चिकित्सकको परामर्शमा अझ उपयुक्त परीक्षण गर्नु र त्यही अनुसारको औषधि सेवन वा अपरेशन लगायत के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसार गरेको राम्रो हुन्छ । आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा तपाईं यी परीक्षणहरु गर्नसक्नु हुन्छ ।
हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने भनेको आफ्नो उमेर अनुसार लाग्न सक्ने रोगहरुको नै हो । त्यस्तै, महिलाहरुमा पाठेघर र स्तनसम्बन्धी समस्याहरु धेरै देखिन्छ र त्यही अनुरूपको परीक्षणहरु गर्नुपर्छ ।
एउटा घटना याद गर्नुपर्दा, सानो छँदा बजार जाँदा देखेको एउटा घटना अहिले पनि झल्झली याद आउँछ । एउटा मान्छे दवाई भन्दै केही पुरियामा धुलो र बाख्राका बड्क्यौला जस्तो देखिने केही चिजहरु बेच्न बस्थ्यो । छेउमा एउटा पुरानो क्यासेट प्लेयर बजिरहेको हुन्थ्यो जस्मा एक जना मान्छे धाराप्रवाह बोलिरहेको हुन्थ्यो, झिजो लाग्ने गरी, ‘आउनुहोस्, आउनुहोस्.....’ । ती क्यासेट प्लेयरमा बोल्ने महानुभावका अनुसार त्यो पुरियामा भएको ‘दबाई’को प्रयोग पेट दुखेको, जिउ दुखेको वा सुन्निएको, पखाला लागेको, आउँ परेको, खाना नरुच्ने, मासी परेको र यस्तै–यस्तै सारा रोगको निदान थियो । खै कुन्नी कहाँबाट ल्याएको हो, २–३ थरीका मरेका जुका फर्मालिनको झोलमा डुबाएर राखेको हुन्थ्यो, र ती मानिस दावा गर्थे कि ती जुकाहरु त्यो चमत्कारी दवाई खाएपछि निस्किएको रे ! जुका हेर्दा कुनै विज्ञान बिषयको पढाई हुने कलेजमा विद्यार्थीको पढाईको लागि कुनै विदेशी उध्योगमा तयार पारिएका बट्टाजस्ता देखिन्थे । हामीले स्कुलको ल्याबमा देखेको जस्तै हुबहु । यस्तो चमत्कारी पुरियाको दाम चाँही केवल पाँच वा दश रुपैयाँ, अद्भुत र अचम्म ! कुन्नी के–के राखेर मान्छेको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्थे ति मनुवा । बजार भर्न आएकाहरुको सानोतिनो भिड नै लाग्थ्यो त्यहाँ ।
एकजना मधेशी मुलकी महिला भिटामिन नपाउँदा चिच्याई–चिच्याई कराएको सम्झँदा अहिले हाँसो उठ्छ । ‘झोल भिटामिन नदिने डाक्टरले के उपचार गर्छ र ?’
सन् २०११ को अन्ततिर हामी स्वास्थ्य सिविर लिएर कपिलवस्तु जिल्लाको फुलिका गा.वि.स. गएका थियौं । तराई–मधेशमा पर्ने भए पनि त्यो ठाउँमा अन्य तराईका ठाउँ हेरी गरीबी व्याप्त थियो । गर्मी मौसममा टन्टलापुर घामको पर्वाह नगरी टाढा–टाढाबाट बिरामीहरु आएका थिए । बिरामीहरुको आफ्नो–आफ्नो समस्या अनुसार हामीले चेक–जाँच गर्दै निःशुल्क औषधि दिने ठाउँतर्फ पठाउँथ्यौं ।
बुझ्दै जाँदा प्रायजसो बिरामीहरुको एउटै भित्री मनसाय हुन्थ्यो कि ‘भिटामिनको झोल दवाई चाँही डाक्टर साबहरुले लेखिदिनु भए हुन्थ्यो’ । हामीले सबैलाई ‘भिटामिनको झोल दवाई’ लेखिदिने कुरा भएन । एकजना मधेशी मुलकी महिला भिटामिन नपाउँदा चिच्याई–चिच्याई कराएको सम्झंदा अहिले हाँसो उठ्छ । ‘झोल भिटामिन नदिने डाक्टरले के उपचार गर्छ र ?’ भन्ने आशय थियो ति अधबैंसे महिलाको ! भिटामिनको झोलबारे ति महिलाको सोचाई हाम्रो समाजको प्रतिनिधि पात्रको सोचाई हो । हाम्रो समाजमा केही ब्यक्ति छाडी अधिकांशको सोच त्यही हो ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, भिटामिनको झोलभन्दा सन्तुलित आहार (ब्यालेन्स्ड डाईट) खाएर शरीरको भिटामिनको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । भिटामिन खरिद गर्दा लाग्ने रकमले त धेरै पौष्टिक खानेकुरा किन्न सकिन्छ । सानो छँदा औषधि पसलमा भिटामिनहरु आकर्षक प्याकमा राखिएको देख्दा मलाई पनि ति ‘चमत्कारी झोल’ नै हो कि जस्तो लाग्थ्यो । आज ति भ्रम रतिभर पनि छैन । ‘स्लाईन पानी’ को बारेमा पनि केही यस्तै सोंचाई र बुझाई छ हाम्रो समाजमा, जुन गलत छ ।
अन्तमा, हामी कोहीकोही अज्ञानताको सिकार भएका छौं । स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नै नहुने कुरा हो । स्वास्थ्यको सबैलाई नै चिन्ता हुन्छ । सन्तुलित भोजन र ब्यायाम गरी धुम्रपान र मध्यपानबाट टाढा रहे धेरै रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । सन्तुलित भोजन भनेको त्यस्तो भोजन हो जस्मा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पोषक तत्वहरु जस्तै कार्बाेहाईड्रट, प्रोटिन, फ्याट (चिल्लोपन), भिटामिन आदि सही मात्रामा हुन्छन् ।
लागुपदार्थ दुब्र्यवसनबाट पनि टाँढै बसौं । आफ्नो शरीरमा कुनै अनौठो लक्षणहरु देखा परेमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनसक्नु हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य बारेमा सधैं सचेत रहौं र स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकहरु पढ्ने बानी गरौं । जसरी म आलु खानु र घाऊ पाक्नुको मिथ्याबाट मुक्त भएको थिएँ, आशा गर्छु तपाईंहरु पनि आफ्नो मनमा भएको त्यस्तै मिथ्याहरुबाट मुक्त हुनुहुने छ ।

मुलुकमा थोरै लगानी भएको, राजनीतिक हस्तक्षेत्रको चर्काे शिकार भइरहेको र निरन्तर अस्थिरताको हालतमा सीमित गरिएको नेपाली खेलकुदले केवल नागरिकको अव्यवस्थित जोडबलको भरमा मुलुकलाई गुण लगाइरहेको छ । १९ वर्ष मुनीकाको फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले चिर प्रतिस्पर्धी भारतलाई ट्राइब्रेकरमा हराएको छ । नेपाली खेल क्षेत्रले मुलुकको शिर उचाल्न सक्छ र त्यसका लागि रुखासुक्खा खाएका हाम्रा खेलाडीहरु काविल छन् भन्ने कुराको गर्व लायक प्रमाण पेश गरेका छन् किशोर फुटबलरहरुले ।
मुलुक राजनीतिक रुपमा चर्काे क्रोनिक तनाब झेलिरहेको छ । दशकौंदेखि मुलुकको राजनीतिक यात्रा सरल रेखामा छैन । बक्र रेखामा मुलुकको राजनीतिक वातावरणलाई हिँडे हिँडाइएको छ । जात जातबीच झै–झगडा छ । क्षेत्र–क्षेत्रबीच तनाव छ । राजनीतिक सुलहको स्थिति कतैपनि छैन । खेलकुदको क्षेत्रमा पार्टीका निम्छरा चौवन्नी छापावाल कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर तिनको राजनीतिले मकाउन लागेको छातीमा एक्कादुक्का खिया लाग्न लागेका फुली तक्मा भिराउने खेलोफडको भइरहेको छ । खेलकुद परिषदमा पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने गरिएको छ । फलतः कयौं राष्ट्रिय खेलाडीहरू पेट पाल्नको लागि पश्चिम एशियाका मुलुकमा गइरहेको देख्न पाइन्छ ।
तर तमाम समस्या र कमजोरीका बाबजुद नेपाली खेल क्षेत्रले बेला–बेला गुलियो नतिजा दिने गरेको छ । यसैपालिको प्रतियोगितामा पनि अन्तिम ८७ औं मिनटमा पाएको पेनाल्टीलाई सदुपयोग गरेपछि भारतको स्थिति माथि उक्लियो । तर त्यसको छिनोफानो गर्न पेनाल्टी सुटआउटका आधारमा निर्णय लिनु परेको थियो ।
खेलकुद प्रतियोगिता मात्र होइन । यसले राष्ट्रियताको भावनालाई जगाँउछ । भारतमै सचिन तेन्दुलकरको बलिंगले त्यहाँको राष्ट्रिय भावनामा कहिँ न कहिँ मजबुत बनाएको छ । लता मंगेशकरले गाएको गीतले त्यहाँका कुनै राजनीतिज्ञका भाषणले भन्दा बढी भारतीय राष्ट्रियताको मजबुतीकरण गरेको छ । कुरा खेलको पनि त्यहि हो । खेलकुदको भाषा एउटै हुन्छ । सातदोबाटोको खेल मैदानमा विजयसँगै उचालिएको चन्द्रसूर्य अंकित झण्डाले मुलुकका सबै कुनाकाप्चाका जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
खेलकुदको समस्या भनेको व्यवसायीकरणको अभाव पनि एक हो । उमेर र बल बर्कत हुञ्जेल खेलेका खेलाडीहरुको जीवनवृत्तिको विकासको लागि राज्यले केहि सोचेको छैन । धेरै वर्ष देशको खेल क्षेत्रबाट नाम चम्काएका खेलाडीहरु घर न घाटको भएर जीवनका पछिल्ला दिन गनिरहेका छन् ।
खेलकुद क्षेत्रले थोरै लिएर मुलुकलाई धेरै दिएको छ । खेलाडीहरु विश्व बजारका चल्तिका क्लबहरुमा अनुबन्धित भएका पनि छन् । यसर्थ मुलुकको गौरव बढाउने र सबै क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग, जातजातिका जनतालाई उत्तिकै खुसी बाँढ्ने खेल क्षेत्रलाई प्रतिष्ठासाथ हेर्न र तदनुरुप नीति बनाउन जरुरी छ ।

राजकुमार लेखी थारुवान थरुहट आन्दोलनका एक डिजाइनर हुन् । आक्रमक अभिव्यक्ति दिँदै पूर्वी तराईका जिल्ला पुगेर लेखी काठमाडौं फर्किएका छन् । सरकारले वार्ता आह्वानलाई लेखी आफ्नै भाषामा छद्मभेषी ठान्छन् । ‘यो नाटक मात्र हो’ लेखीले सरकारले आव्हान गरेको वार्ताको प्रसङ्गमा बताउँछन् । उनले वार्ता भए पनि अब काठमाडौंमा होइन, तराईमै हुने उल्लेख गरे । आन्दोलनसँगै लेखीसहित थारु आन्दोलनका अगुवाहरु भने तराईका जिल्लामा स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने योजना बनाउँदैछन् । यसै सातादेखि तराईबाट सरकारी कार्यालय कब्जा गर्दै कर्मचारी खेदाउने र स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने आन्दोलन शुरु हुने लेखीको दावी छ । प्रस्तुत छ, आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका लेखीसँग गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंशः
---------------------------------------------------------

सरकारले वार्तामा बोलाएको छ, तपाई भने पूर्वतिर गएर उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, वार्ता बहिस्कार गरेको हो ?
– वार्ता गर्दैनौं भनेको छैन । तर, वार्ताको लागि सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन । झारा टार्ने हिसाबले वार्ताको आह्वान गरेर चीया गफमात्र गर्न खोजेको देखियो ।
 

अनि के गर्दा वार्ताको वातावरण बन्छ त ?
– हामीले ७ बुँदे धारणा सरकारलाई दिँदैछौं । सबैभन्दा पहिले सेनालाई ब्यारेक फिर्ता गर्नुपर्छ, कफ्र्यु हटाउनुपर्छ, घाइते आन्दोलनकारीको उपचार र खर्चबर्च दिनुपर्छ । दमन गर्ने प्रहरीलाई कारवाही हुनुपर्छ अनिमात्र वार्तामा बस्न सकिन्छ । तर, वार्तामा बसे पनि हाम्रो आन्दोलन भने निरन्तर रहन्छ । अब हामी थप सशक्त आन्दोलन थाल्छौं ।
 

वार्ता तपाईहरुसँग गर्ने कि मधेसी मोर्चाका नेतासँग गर्ने हो ?
हाम्रो आन्दोलनमा उनीहरुले नैतिक समर्थन गरेका हुन् । तर, वार्ता हामीसँग हुनुपर्छ । अबको वार्ता सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाएर होइन । तराईका जनतासँग हजारौं जनतालाई बीचमा राखेर गर्नुपर्छ । अब वार्ता काठमाडौंमा होइन तराईमा हुन्छ । हामी थरुहट भूमि बाहेक अन्त वार्ता गर्दैनौं ।
 

यत्रो हत्याकाण्ड भइसक्यो, तराई जलेकै छ, यो भन्दा पनि सशक्त आन्दोलन के गर्नु हुन्छ ?
– अब हामी स्थानीय निकाय कब्जा गछौं । अब थारु जनताले थरुहटका जिल्लाहरुका सरकारी कार्यालय, गाविस, नगरपालिका कार्यालय कब्जा गर्नेछन् । अबको आन्दोलन प्रतिरोधात्मक आन्दोलन हुनेछ ।
 

यसको मतलब अब प्रहरी सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि लखेट्ने ?
– जनताले अब स्थानीय निकायहरु कब्जा गरेर थरुहट राज्य आफैं चलाउँछन् । त्यस क्रममा जो–जो अवरोध बन्छन्, तिनीहरु जनताको कारवाहीमा पर्छन्, लखेटिन्छन् । भदौ १६ गतेसम्मको हड्तालको कार्यक्रम यथावत हुन्छ, यसबीचमा अब सशक्त विद्रोह शुरु हुन्छ ।
 

सशक्त विद्रोह कि सशस्त्र विद्रोह हो ?
– हामी सशस्त्र विद्रोह गर्दैनौं, जनताले सशक्त विद्रोह गर्नेछन् । अब कब्जाको आन्दोलन शुरु हुन्छ । स्थानीय निकायमा जनताले प्रतिरोध कारवाही गर्छन् ।
 

सशस्त्र विद्रोह गर्दैनौं भने पनि तपाइँर्हरुको आन्दोलनमा हतियार त चल्यो, टीकापुर हत्याकाण्डले देखाएन र ?
– कैलाली हत्याकाण्ड हामीले गराएको होइन । केही पाँच सात जना नेताले गराएका हुन् । सिंहदरबारमा बसेर प्रदेशको सीमांकन गर्ने नेताहरुका कारण भएको हो । थारुलाई रौं पनि दिन्न भन्ने शेरबहादुर देउवा र अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्ने भीम रावल, लेखराज भट्टहरुले गराएका हुन् । त्यसको जिम्मेवारी उनीहरुले लिनुपर्छ ।
 

ए, भनेपछि आन्दोलन तपाईहरुले गर्ने, मान्छेलाई भाला हतियार तपाईहरुले बोकाएर लैजाने, २ वर्षको बालक र निहत्था पुलिसलाई आन्दोलनकारीले मार्ने, अनि जिम्मेवारी चाहिँ लिनु नपर्ने ?– हामीले जिम्मेवारी लिन्नौं भनेका छैनौं । हामीलाई त्यो बर्बर हत्याकाण्डप्रति दुःख छ । हुनै नहुने घटना भयो । तर, त्यसमा मैले माथि भनेका नेताहरुले घुसपैठ गराएका हुन् । अखण्ड भन्ने केही हुल्याहा र सादा पोशाकका प्रहरी लगाएर थारुको जुलुसमाथि ढुंगा हान्ने काम जसले गरे, यो हत्याका जिम्मेवार तिनै हुन् ।
 

यस्तो विभत्स हत्या भएको छ, अलिकति मानवीय संवेदना पनि हुँदो रहनेछ हगि, आन्दोलनमा लागेपछि ?
– होइन, त्यो अत्यन्तै दर्दनाक घटना भयो,यसप्रति हामीले दुःख व्यक्त गरिसकेका छौं । तर, त्यो के कारणले भयो भन्ने बुझ्नुप¥यो । त्यो हत्या यीनै केही शीर्ष नेताले गराएका हुन् ।
 

त्यहि भएर इटहरी पुगेर पाँच सात जना नेता र मानव अधिकारवादीलाई ठोक्ने भन्नु भएको हो ?
– यी भ्रष्ट नेताहरु सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरवहादुर देउवा लगायत पाँच सात जना जो छन्, उनीहरुले गर्दा देश बर्बाद भएको हो । यीनलाई अब थरुहटका जनताले कारबाही गर्नेछन् । त्यस्तै मानवअधिकारवादी पनि हरियो डलर जहाँ आउँछ, त्यहाँमात्र जाने भए । उनीहरुको अब थरुहटमा कुनै काम छैन । थरुहट क्षेत्रमा अब मानवअधिकारवादीलाई प्रवेश निषेध छ, उनीहरु आए पनि जनताले लखेट्नेछन् ।
 

मानव अधिकार आयोगलाई पनि हो ?
– मानव अधिकार आयोगले पनि सोच्नुप¥यो । नत्र जनताले छाड्दैनन् ।
 

अनि पत्रकारलाई चाहिँ पनि लखेट्ने हो कि ?
– हामी स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छौं । हामी प्रेस स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छाैं । पत्रकारलाई हाम्रोमा कुनै रोकतोक हुँदैन । अझ तपाईहरु जस्ता निष्पक्ष पत्रकारलाई सधैं स्वागत छ, आउनुस् थरुहटको आन्दोलन हेर्नुस् । तर, पत्रकार मित्रहरुले पनि निष्पक्ष हुनुप¥यो, सबैलाई आग्रह छ ।
 

झन् अप्ठेरो कुरा गर्नुभयो, समाधान को कुरा पनि गर्नुस् न ?
समाधान त नेताहरुले सिंहदरवार मोडलमा गरेको ७ प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुनुप¥यो । उनीहरुले विगतमा आफ्नो घोषणापत्रमा जे उल्लेख गरेका थिए, त्यसलाई सम्झिने हो भने कुरा मिल्छ ।
 

तपाईहरुको माग नै प्रष्ट छैन भन्ने कुरा पनि आयो नि ? जस्तो कि तराईमा कति प्रदेश बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन रे नि ?हामीले यति उति भनेका छैनौं, पहाड र तराईमा बराबरी प्रदेश बनाउनुपर्छ । पहाडमा जम्मा ८ प्रदेश हुन्छ भने तराईमा चार, पहाडमा चार हुनुपर्छ । ६ प्रदेश हो भने तीन तीन प्रदेश हुनुपर्छ । चुरे पहाडसहित मिसाएर प्रदेश बन्नुपर्छ । जस्तो सुर्खेत उपत्यका, दाङ, सिन्धुली, उदयपूर, मकवानपूर मिसिएको थरुहट प्रदेश हुनुपर्छ ।
 

दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको भू–भागलाई मिलाएर एउटै प्रदशेमा राख्यो भने मध्यमार्गी समाधान आउछ भन्ने कुरा थारु नेताले नै भन्न थाले नि ?– त्यो हामीले भनेको होइन ,तीन दलका नेताको प्राइभेट लिमिटेडका चाटुकारहरुले भनेका हुन् । उनीहरु आफ्ना नेताको दलाली गरेर मन्त्री पद सुरक्षित गर्न यसो भनिरहेका छन् ।

उनीहरु त, तपाईहरुको आन्दोलनमा सिके राउतदेखि बैद्य विप्लवसम्म मिसियो भन्छन् नि ?
– यो दलाली गर्न र शासकलाई खुसी पार्न उनीहरुले भनेको कुरा हो । हाम्रो आन्दोलन आतंकवादी र विखण्डनवादीसँग सम्बन्धित छैन । एमालेका केही थारु नेताहरु अब एमालेको सरकार बन्न लागेको र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन लागेको चर्चासँगै मन्त्री पद खानका लागि यस्तो दलाली र आरोपमा उत्रिएका हुन् । वैद्य विप्लब कोहीसँग पनि हाम्रो कार्यगत एकता छैन ।

लिम्बुवान भन्दा अधिकांशले एकल जातीय राज्य र त्यसको पहिचान भनेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा लिम्बुवान ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा मागिएको मात्र हो । आज लिम्बुवानप्रति सबैले केही जानकारी राख्न जरुरी छ ।

लिम्बुवानको इतिहासः

– लिम्बुवान राष्ट्रको स्थापना छैटौं शताब्दीमा भएको थियो । त्यसपश्चात तत्कालीन आठ जना लिम्बू राजाहरुले संघीय प्रणाली अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

– गोर्खाली राजा र लिम्बुवानबीच वि.सं. १८२२ देखि वि.सं. १८३१ सम्म युद्ध भएको थियो । गोर्खाली राजाले लिम्बुवानलाई जित्न नसकेपछि वि.सं. १८३१ मा लिम्बूहरुको जातीय सार्वभौमता र प्रशासनिक स्वायत्तता निरन्तर रहने शर्तमा सन्धी गरी किपट लागू गरियो ।

– लिम्बुवानलाई कमजोर बनाउन वि.सं. १८३३ मा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्णको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो ।

– वि.सं. १८३७ मा नेपाल र अंग्रेजबीच भएको सुगौली सन्धीले लिम्बू र लेप्चा बसोबास गरेको भू–भागलाई तीन भागमा विभाजन गरे – सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ्ग ।

– वि.सं. १८३४ मा रणबहादुर शाहको पालामा लिम्बुवानमा तिरो लगाइयो ।

– वि.सं. १८७३ मा पृथ्वीसिंह लिम्बूले स्वतन्त्र लिम्बुवानको लागि प्रयास गरेका थिए ।

– वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुर राणाले लिम्बूहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्न सनद जाहेर गरी लिम्बू राजनेतालाई आफ्नो कर्मचारी सरह बनाएका थिए ।

– वि.सं. १९२४ मा धार्मिक स्वतन्त्रता हनन गरी दशैं मनाउने आदेश जारी गरियो, त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्दा दुई जना किरातीले ज्यान गुमाए ।

– वि.सं. १९२७  मा किरात भाषा र लिपीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । चन्द्र समशेरको पालामा लिम्बूहरुको मुन्धुम (वेद) र धर्मग्रन्थ चैनपुरमा लगेर जलाइयो ।

– वि.सं. १९४१ मा जगदल लिम्बूले स्वतन्त्रताको लागि विद्रोह गरे ।

– वि.सं. १९५२ मा तत्कालीन सरकारले ताप्लेजुङ्गमा अमाल राखेको विरोध गर्दा हाङ्पाङका बाजाहाङ लिम्बूको हत्या गरियो ।

– वि.सं. १९७४ मा किपट अन्तर्गतको जमिनलाई रैकट गराइयो ।

– वि.सं. १९७७ मा लिम्बूहरुले आफ्नो अदालत राख्न पाउने अधिकार हनन गरियो ।

– वि.सं. १९८३ मा राणा सरकारद्वारा लिम्बूवानभित्र पञ्चायत शासन प्रणाली लागू गरियो ।

– वि.सं. २००६ सालमा विजयबहादुर लिम्बुवान राज्यको लागि विद्रोह गर्दा उनको खोजी गरी २००८ सालमा हत्या गरियो ।

– राणा शासनको अन्त्यपछि लिम्बुवानको आश्वासन पाएकोले वि.सं. २००८ सालमा इमानसिंह चेम्जोङ्ग, गणेश रिजाल र तेजबहादुर प्रसाईंले अखिल लिम्बुवान सुधार संघको स्थापना गरी लिम्बुवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । परराष्ट्र फौज र यातायात केन्द्रमा राखी बाँकी प्रदेशमा रहने प्रस्ताव थियो ।

– वि.सं. २०१३ र २०१४ सालमा पल्लो किरात लिम्बुवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं गई लिम्बुवान प्रान्तको माग गरेका थिए ।

– वि.सं. २०१७ सालमा फौजी कारबाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहस–नहस गरी कोशी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो ।

– वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरी लिम्बुवामा आदिबासीको भूमिमाथिको अधिकार सधैँका लागि हनन् गरियो । फेरि २०२५ सालमा परिमार्जित गरी किपटलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज गरियो ।

– वि.सं. २०२४ सालमा किपट कायम राख्न क्या. दलबहादुर लिम्बूको अगुवाईमा एक प्रतिनिध मण्डल काठमाडौं गए तर क्या. दलबहादुर लिम्बू र मानबहादुर पङयागुलाई चेल चलान गरियो ।

– वि.सं. २०२५ सालमा धरानमा प्रेमबहादुर माबोहाङ, कृष्णबहादुर थाङ्देन र जर्नेल हर्कप्रसाद नेम्बाङ्गद्वारा किपट सम्पर्क समिति गठन गरी माबोहाङ नेतृत्वको राजा महेन्द्रसँग लिम्बुवान माग गरियो । त्यही साल समशेरबहादुर तुम्बाहाम्फे र पद्मसुन्दर लावतीद्वारा मेङ्लुङ्गमा गरिएको बृहत सम्मेलनले किपटको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

यी हुन् लिम्बुवानको मागप्रतिका आधारशीलाहरु । वि.सं. १८३१ अगाडि पहाडी लिम्बुवान भू–भागमा लिम्बू (याक्थुम्बा), याक्खा (देवान), लाप्चा, आठ पहरिया, याम्फू, लोहोराङ र समथलमा धिमाल जातिको बसोबास थियो । आज पनि पुरानो कपाली तमसुकमा लिखितम धनीका नाममा पल्लो किरात लेखेको पाइन्छ । वि.सं. २०१७ सालमा पल्लो किरात (लिम्बुवान) को ऐतिहासिक सीमा ध्वस्त गर्ने काम गरियो ।

आज लिम्बुवानको माग गर्दा अरुण पूर्व बस्ने सम्पूर्ण आदिबासी र वि.सं. १८३१ पछि आएर बसोबास गर्ने गैरआदिबासी सबैको लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । आज सिक्किमको विशेष अधिकार भन्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैका लागि हो । भारतमा गाभिन पूर्व बसोबास गर्नेहरुका लागि मात्र होइन ।

लिम्बुवान राज्यको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्दा लिम्बुहरुको जातीय राज्य हुन्छ भनेर बुझ्ने र बुझाउँदै हिँड्ने दुवै जमान गलत हुन् । लिम्बुवानमा भएका आदिबासीले यु.एन.को आइ.एल.ओ. १६९ (वि.सं. २०४६ साल) अर्थात अधिकार पाउने हो ।

भारतले सिक्किम र कस्मिर दुई स्वतन्त्र राष्ट्रलाई आफूमा गाँभ्न सफल भए पनि एकमा शान्ति र अर्कोमा हिंसा खप्नु परेको छ । यसको मुख्य कारण अधिकारको सम्बोधन र हनन् नै हो ।

भोलि यू.एन.मा नेपालले महासचिवको अवसर पाएमा मेरो देशमा सबैभन्दा धेरै प्रकारका आदिबारी नभएता पनि आइ.एल.ओ. १६९ लागू हुँदैन भन्न कति लज्जास्पद होला । होइन भने विश्वमा सबैभन्दा सफल प्रयोग भएका देश बोलिभिया र ग्वाटेमाला हाम्रो मुलुकभन्दा धेरै फरक छैनन् ।

आज अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका जस्ता विकसित देशले पनि आदिबासीको हकहित र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाएका छन् ।

नेपालमा जस्तै न्यूनिल्याण्डका आदिबासीले ब्रिटिश सरकार (Crown) सँग वि.सं. १८९७ मा सन्धी (Treaty of waitangi) गरेका थिए । त्यस सन्धीले आदिबासीको जमिनमाथिको अधिकार र भाषिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको थियो । सन्धी उल्लंघन भएको मुद्दालाई लिएर आज पनि न्यूजिल्याण्डमा संघर्ष जारी छ । Maori Land Act (सन् १८६२) र Maori Land Court (सन् १८६५) स्थापना गरी राज्यले अरबौं रुपैयाँ र जमिन आदिबासीलाई फर्काउने तयारी गरेको छ । आदिबासीका शिक्षा, मत र पहुँचका आधारमा यो व्यवस्था गर्नु सम्भव थिएन ।

अष्ट्रेलियालाई उदाहरणमा लिने हो भने त्यहाँ आदिबासीका लागि मन्त्रालय नै खडा गरिएको छ । यति धेरै आदिबासी भएको देश नेपालमा पनि यो व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सन् १९७६ को Aboriginal Land Right Act ले पारम्परिक पेशाको आधारमा आदिबासीको जमिन माथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस ब्अत अन्तर्गत नदेन टेरेटरीमा ५० प्रतिशत (६ लाख वर्ग किमी) भू–भाग आदिबासीलाई फिर्ता गरिएको थियो । अल्पसङ्ख्यक अष्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री जुलिया गेलार्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्ना पुर्खाले आदिबासीमाथि गरेको दमनप्रति सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका थिए । यो दिन अल्पसङ्ख्यक आदिबासी र बहुसङ्ख्यक गैर आदिबासी सबैको जित थियो । आज यहाँ कसैको माफीको प्रतिक्षा होइन, इतिहास हराउनु हुँदैन भन्ने मात्र हो ।

अमेरिकामा Dowes Act अन्तर्गत आदिबासीलाई प्रतिपरिवार १६० एकड जमिन वितरण गरेको तथ्य छ ।

अर्को पहिचानको विषय छ । आदिबासीमा सूचिकृत भएपछि किन पहिचान चाहियो ? पहिचान अनुहारलाई होइन । पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति, स्थान र इतिहासलाई चाहियो । कसैले सगरमाथा प्रदेश राख्न सुझाव गरेको पाइन्छ । वि.सं. १९८७ मा इतिहासकार बाबुराम आचार्यले सगरमाथा नामाङ्करण गर्न अधि यस हिमालको नाम आदिबासी भाषामा (चोमोलुङ्ग, चम्जङ्लुङ्ग) मात्र थियो ।

कञ्चनजंघा (शेशेलुङ्ग शेरो = चम्किलो, पवित्र), कुम्भकर्ण (फक्ताङ्लुङ) इत्यादि धेरै उदाहरण छन् । आज लिम्बुवानमा अवस्थित आदिबासीका देवी मुकुम्लुङ्गलाई कसले पाथिभरा बनायो ।  आज परापूर्वकालदेखि पूजी आएको ढुंगा छाडी मुर्ति पूजा गर्ने र फोटोमा मूर्ति मात्र देखाउने प्रचलन बढेको छ । यी क्रमिक पहिचान मेट्दै आएका उदाहरणहरु छन् ।

आज पनि लिम्बुवानका अधिकांश ठाउँको नाम आदिबासी भाषा अन्तर्गत पाइन्छ । वि.सं. १८३१ अगाडिका धेरै ठाउँको नाम परिवर्तन गरिएको छ । फेदेन (फिदिम), चौबिसिया (धनकुटा), पार्थर (पाँचथर), तीनखोला (पाँचथर), चारखोला (इलाम, झापा), याङ्रुप (दक्षिण ताप्लेजुङ, उत्तर पाँचथर र पश्चिम सिक्किम), छयत्तर (संखुवासभा, धनकुटा, दक्षिण तेह्रथुम) तम्बरखोला (ताप्लेजुङ) ।

येले संवत ५०७५ वर्षमा चलिरहे पनि यसलाई प्रचलन र पहिचानबाट ओझेल पारिएको छ । यी मेटिएका पहिचानहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । सगरमाथासँगै चोमोलुङ्ग, कञ्चनजंघासँगै सेसेलुङ्ग, कुम्भकर्णसँगै फक्ताङ्लुङ्ग, पाथिभरासँगै मुकुमलुङ्गलाई प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । केही वर्ष अगाडि मात्र भारतमा बम्बईलाई मुम्बई र मद्रासलाई चेन्नई बनाएको उदाहरण पहिचानको पुनस्र्थापना हो ।

लिम्बुवान दिँदा देश टुक्रिने भनाई – राजनैतिक र भ्रमको खेती हो । लिम्बुवान हुँदा लिम्बूको हुन्छ भन्नु नेपाल देश नेपाल थरका ब्राह्मणको हो भन्नु जस्तै हाँस्यास्पद कुरा मात्र हुन् । जसलाई केही नेताहरुले राजनीति गर्ने साधन बनाएका छन् । अझ संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाललाई लिम्बूको पार्टी भनेर आक्षेप लगाउने गरेको पाइन्छ । यदि यसो हुँदो हो त पार्टी एकीकरण पछिको सम्मेलनपश्चात पार्टी अध्याक्षले वरिष्ठ सदस्य नेत्र ढकालबाट सपथ लिने कुरा सम्भव थिएन । म पार्टीभित्र र बाहिरको सङ्कीर्ण सोच परिवर्तनको आशा राख्दछु । नेतृत्व तहमा लिम्बूको बाहुल्य हुन संयोग मात्र हो । जसरी अरु ठूला पार्टीमा बाहुन थरको बाहुल्य छ । त्यसलाई कदापि कसैले बाहुनको पार्टी भनेको थाहा छैन । जाति अनुसारको पार्टी भन्ने परम्पराको विकास अवश्य हुनुहुँदैन । समग्रमा लिम्बुवान आन्दोलन इतिहास र भूगोलको पहिचान स्थापित गराउने अभियान हो । समयमा नै सही मागको सही सम्बोधन हुन जरुरी छ । २४० वर्षदेखि चलेको महाअभियानले सुरक्षित अवतरण पाउन नितान्त जरुरी छ । सङ्ख्याको आधारमा निर्णय लिने परम्परा बन्द हुनुपर्छ । होइन भने सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको रक्षा कसले र कुन कानुनले गर्ने ? संविधानले बिर्सिएको कुनै समुदाय नहोस् यो गणतन्त्र नेपालमा ।

(लेखक दमकस्थित जनता अस्पतालका मे.सु हुन्)