काठमाण्डौ/ संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानको विधेयक संविधानसभाले पारित गर्न अझै एक महिनाको समय लाग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार असार मसान्तभित्रै जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, विवादित विषयमा पूर्ण सहमति हुन नसक्दा संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईकै शब्दमा पर्याप्त सहमति कायम गर्न शुक्रबार मात्रै दलहरूलाई सफलता मिलेको थियो ।

खासगरी प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा प्रमुख चार राजनीतिक दलमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककोको गम्भीर असहमतिका बाबजूद कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएको सहमति पश्चात मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयकलाई पूर्णता दिएको हो ।
संवाद समिति मातहत रहेको उच्चस्तरीय विशेष समितिले गरेको सहमति पश्चात मस्यौदा समितिले तयार पारेको विधेयक शुक्रबार साँझ संसद सचिवालयमा संविधानसभा सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएको छ ।
यसले संविधासभाभित्र र बाहिर उत्पन्न अन्यौलतालाई चिर्दै अब संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियालाई त गति दिएको छ तर कति समयमा त्यो कार्यले पूर्णता पाउँछ भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन ।
समितिले तयार पारेको विधेयक सबै सभासदहरूलाई उपलब्ध गराउन सचिवालयले छपाइ कार्य आइतबार अपरान्हसम्म सक्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यस अवस्थामा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको संविधानसभा बैठक शनिबार बस्ने संसदको बैठकमार्फत सूचना जारी गरी आइतबार अपरान्ह डाक्नेछन् । जहाँ मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।
त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन सबै सभासदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिने कार्याक्रम । नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार, उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु हुने छ । त्यसका लागि पनि नियमावलीको नियम ९३ अनुसार, सैद्धान्तिक छलफल हुनु पूर्व सभासदहरूलाई तीन दिनको समय अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
विगतमा दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्न सभाध्यक्षले सबै प्रक्रिया छोट्याउने तयारी गरेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र सभासदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरी बदलिएको परिस्थितिमा सभाध्यक्ष पनि नियमावलीको प्रावधान बाहिर जाने तयारीमा नभएको सचिवालय स्रोतले बताए । त्यस अवस्थामा सभाध्यक्षले नियमवाली अनुसार सभासदहरूलाई तीन दिनको समय अध्ययनका लागि उपलब्ध गराएपछि उक्त प्रतिवेदनमाथि सम्भवतः भदौ १० गतेबाट मात्रै संविधानसभामा छलफल शुरु हुनेछ ।
विगतमा संविधानसभाका समितिहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सभासदहरूलाई छलफलमा भाग लिन तीन मिनेटको समय दिंदै आएपनि सभाध्यक्ष नेम्वाङले यस पटक सभासदहरूलाई छलफलमा भागलिइ आफ्नो विचार राख्न कम्तिमा ५ मिनेट पु¥याउन सक्ने सचिवालयले बतायो ।
इतिहासमा नै पहिलो पटक संविधानको अन्तिम विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन चाहने सभासदका लागि विगतको जस्तो तीन मिनेटको समय अपुग हुनसक्छ, सचिवालयका एक अधिकारीले भने, त्यसैले त्यो समयमा केही बढी हुन सक्छ । हरेक पटकका सैद्धान्तिक छलफलमा अधिकांश सभासदहरूले छलफलमा भाग लिएको अवस्थामा संविधानको अन्तिम विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल नदोहोरिने भन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । त्यस परिस्थितिमा बिहिबारदेखि शुरु हुने छलफलमा बिहानदेखि बेलुकासम्म चलाएर बोल्न चाहने सभासदहरूलाई समय उपलब्ध गराइ छलफल टुंग्याउन पाँचदेखि सातदिनसम्म लाग्न सक्छ ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार, त्यसपछि दोस्रो चरणमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि थप केही दिन लाग्न सक्छ । यदि दलहरूबीच सहमति भएमा सभाध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझावमा त्यो समय कम गराउन पनि सक्ने छन् ।
त्यसपछि अन्तरिम संविधान र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार संविधानको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न चाहने सभासदहरूका लागि संशोधन दर्ताको समय उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सामान्य संविधानको एउटा धारा संशोधनका लागि समेत नियमावली अनुसार तीन दिनको समय उपलब्ध गराउँदै आएको संसदीय अभ्यासमा नियमावली अनुसार संविधानको मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सात दिनको समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
बदलिएको परिस्थितिमा सभाध्यक्षले नियमावली संशोधन गरी त्यो प्रावधान नहटाई संशोधनका लागि सात दिनको समय दिनुपर्ने रायसुझाव प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा राखीरहेको एक नेताले बताए ।
त्यस परिस्थितीमा सभासदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि दिएको समय चाडोमा भदौ २३ गतेसम्म कायम गरिएछ भने पनि त्यसपछि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि संविधानसभामा छलफल गरी निर्णयार्थ पेश गर्न थोरै समयले पुग्ने देखिदैन ।सामान्य परिस्थितिमा कुनै एउटा विधेयक प्रक्रिया पूरागरी पारित हुन २७ दिनसम्मको समय लाग्ने गरेपनि यस पटक त्यो प्रक्रिया संविधानमा लागू हुने अवस्था छैन ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार, सभासदहरूले मस्यौदाको कति भाग र कति धारा, उपधारामा कसरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छन् त्यसले पनि संविधान पारित हुने समयको निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सबै विषयमा सहमति जुटेको अवस्थामा तीन दलका तर्फबाट संशोधनका आवश्यकता देखिएका धारामा उनीहरूका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन सकिने थियो । तर, सीमाङ्कनदेखि धर्म निरपेक्षता, थ्रेसहोल्ड, शासकीय स्वरुपमा समेत कतिपय प्रमुख दल र त्यी दलका सभासदहरूको भिन्न मत रहेको कारण संशोधन प्रस्तावको चाङ यसपटक ठूलै हुने सम्भावना बढी नै देखिन्छ ।
त्यसका बाबजूद सभाध्यक्षले त्यी संशोधन प्रस्ताव उपर सदनमा छलफल गरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने प्रक्रिया दुई तिहाइ ध्वनी मतका आधारमा गर्ने तयारीमा रहेका छन् । संशोधन प्रस्ताव पारित प्रक्रियाबारे प्रतिक्रिया दिंदै एमाले सभासद कृष्णभक्त पोख्रेलले यदि दलहरूबीच सहमति भएमा सभाध्यक्षले कुनै एक दलको तर्फबाट वा समान प्रकृतिका संशोधन प्रस्तावहरू एकमुष्ठ निर्णयार्थ पेश गर्न पनि सक्ने बताए ।
तर एमाओवादी सभासद रामनारायण विडारीले दुई तिहाइ सभासदको कुरा मिलेमा सभाध्यक्षले मतविभाजनको प्रक्रियामा नलगी सोझै दुईतिहाइ ध्वनिमतबाट पनि निर्णय गर्न सक्ने भने पनि त्यो विषय सभाध्यक्षको मात्रै अधिकारभित्र नपर्ने बताए ।
’यदि कुनै विषयमा सदनमा रहेको ५९४ सभासदमध्ये कम्तिमा ६ सय १ को १० प्रतिशत अर्थात ६१ जना सभासदले ध्वनिमतको विरोध गर्दै मतविभाजनमा लैजान माग गरेभने त्यस परिस्थिमा सभाध्यक्षले मतविभाजनको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ,’ विडारीले भने ।
त्यस अवस्थामा एउटा प्रस्तावमाथिकै निर्णय गर्न पनि झण्डै डेढ घण्टा लाग्न सक्छ । जसका कारण प्रक्रिया अत्यन्त लामो पनि हुन सक्छ । तर यसपटक सकभर छोटो माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने सहमति अनुसार प्रक्रियामा केही कटौती गरेर पनि जाने सम्भावना छ । यसरी समय छोट्याउदै गएमा पनि भदौ मसान्तभित्र संविधान आउन ज्यादै कठिन देखिदै गएको एक नेताले बताए ।
अन्तरिम संविधानको धारा ७० को उपधारा १ बमोजिम संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधेयकको प्रस्तावना र धाराहरू संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जसलाई संविधानसभाको दुईतिहाइ मतले पारित गरी सबै सभासद र सभाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपछिमात्रै संविधान बन्छ । जसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरी सार्वजनिक गरेपछि नेपालको नयाँ संविधान लागू हुनेछ ।