काठमाडौं/ संविधानसभाका शीर्ष तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले सीमांकनसहितको सात प्रदेशमा जाने सहमति गरेका छन् । राजनैतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तरगतको तीन दलका मुख्य नेता रहेको विशेष समितिको बैठक सात प्रदेशमा सहमति जुटाएको हो ।
नयाँ सहमतिमा यसअघी ६ प्रदेशमा भएको १ देखि ५ प्रदेशलाई कायमै राखिएको छ । जसमध्य, दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग भने प्रदेश नम्बर ३ मा रहनेछन् । मुलतः ‘थरूहट’ भूभाग रहेको प्रदेश नम्बर ५ मा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रूकुम जिल्लाको आधा भाग थप्ने सहमति भएको छ ।
एमाओवादीले यी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ मा थप्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तर संविधानको मस्यौदामा पूर्णता दिने कुरामा अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ ।
६ नं. प्रदेशलाई विभाजित गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला तथा भूभाग रहने गरी ६ नं. प्रदेश र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला रहने गरी ७ नं. प्रदेशमा रहने भएको छ । ६ प्रदेशको सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पत्ताको माग समेट्न ७ प्रदेशमा सहमति गरिएको तर प्रदेशहरूको विस्तृत सीमांकन संघीय आयोगले गर्ने सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताए ।

 प्रदेश नम्बर ५ मा पहाडी जिल्लाहरू थप्ने निर्णय भएपछि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तीन दलले ल्याएको ७ प्रदेश नमान्ने बताएका छन् । शुक्रबार दिउसो तीनदलले ७ प्रदेशमा सहमति गरेपछि गच्छदारले पत्रकार सम्मेलन गरेर ७ प्रदेश नमान्ने भन्दै ८ प्रदेश नबनाए मुलुकमा आगो बल्ने चेतावनी दिए ।
कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले ७ प्रदेशमा सहमति गरेर मस्यौदा समितिमा पठाउन लागेकाले त्यसलाई आफुले अस्वीकार गरेको गच्छदारले बताए । पहिचान र सामथ्र्यविनाका सात प्रदेश नमान्ने उनको भनाई छ । आफ्नो दल संविधानसभाबाट नबाहिरिने तर आन्दोलनमा जाने उनले स्पष्ट पारे ।