लिम्बुवान भन्दा अधिकांशले एकल जातीय राज्य र त्यसको पहिचान भनेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा लिम्बुवान ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा मागिएको मात्र हो । आज लिम्बुवानप्रति सबैले केही जानकारी राख्न जरुरी छ ।

लिम्बुवानको इतिहासः

– लिम्बुवान राष्ट्रको स्थापना छैटौं शताब्दीमा भएको थियो । त्यसपश्चात तत्कालीन आठ जना लिम्बू राजाहरुले संघीय प्रणाली अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

– गोर्खाली राजा र लिम्बुवानबीच वि.सं. १८२२ देखि वि.सं. १८३१ सम्म युद्ध भएको थियो । गोर्खाली राजाले लिम्बुवानलाई जित्न नसकेपछि वि.सं. १८३१ मा लिम्बूहरुको जातीय सार्वभौमता र प्रशासनिक स्वायत्तता निरन्तर रहने शर्तमा सन्धी गरी किपट लागू गरियो ।

– लिम्बुवानलाई कमजोर बनाउन वि.सं. १८३३ मा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्णको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो ।

– वि.सं. १८३७ मा नेपाल र अंग्रेजबीच भएको सुगौली सन्धीले लिम्बू र लेप्चा बसोबास गरेको भू–भागलाई तीन भागमा विभाजन गरे – सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ्ग ।

– वि.सं. १८३४ मा रणबहादुर शाहको पालामा लिम्बुवानमा तिरो लगाइयो ।

– वि.सं. १८७३ मा पृथ्वीसिंह लिम्बूले स्वतन्त्र लिम्बुवानको लागि प्रयास गरेका थिए ।

– वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुर राणाले लिम्बूहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्न सनद जाहेर गरी लिम्बू राजनेतालाई आफ्नो कर्मचारी सरह बनाएका थिए ।

– वि.सं. १९२४ मा धार्मिक स्वतन्त्रता हनन गरी दशैं मनाउने आदेश जारी गरियो, त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्दा दुई जना किरातीले ज्यान गुमाए ।

– वि.सं. १९२७  मा किरात भाषा र लिपीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । चन्द्र समशेरको पालामा लिम्बूहरुको मुन्धुम (वेद) र धर्मग्रन्थ चैनपुरमा लगेर जलाइयो ।

– वि.सं. १९४१ मा जगदल लिम्बूले स्वतन्त्रताको लागि विद्रोह गरे ।

– वि.सं. १९५२ मा तत्कालीन सरकारले ताप्लेजुङ्गमा अमाल राखेको विरोध गर्दा हाङ्पाङका बाजाहाङ लिम्बूको हत्या गरियो ।

– वि.सं. १९७४ मा किपट अन्तर्गतको जमिनलाई रैकट गराइयो ।

– वि.सं. १९७७ मा लिम्बूहरुले आफ्नो अदालत राख्न पाउने अधिकार हनन गरियो ।

– वि.सं. १९८३ मा राणा सरकारद्वारा लिम्बूवानभित्र पञ्चायत शासन प्रणाली लागू गरियो ।

– वि.सं. २००६ सालमा विजयबहादुर लिम्बुवान राज्यको लागि विद्रोह गर्दा उनको खोजी गरी २००८ सालमा हत्या गरियो ।

– राणा शासनको अन्त्यपछि लिम्बुवानको आश्वासन पाएकोले वि.सं. २००८ सालमा इमानसिंह चेम्जोङ्ग, गणेश रिजाल र तेजबहादुर प्रसाईंले अखिल लिम्बुवान सुधार संघको स्थापना गरी लिम्बुवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । परराष्ट्र फौज र यातायात केन्द्रमा राखी बाँकी प्रदेशमा रहने प्रस्ताव थियो ।

– वि.सं. २०१३ र २०१४ सालमा पल्लो किरात लिम्बुवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं गई लिम्बुवान प्रान्तको माग गरेका थिए ।

– वि.सं. २०१७ सालमा फौजी कारबाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहस–नहस गरी कोशी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो ।

– वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरी लिम्बुवामा आदिबासीको भूमिमाथिको अधिकार सधैँका लागि हनन् गरियो । फेरि २०२५ सालमा परिमार्जित गरी किपटलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज गरियो ।

– वि.सं. २०२४ सालमा किपट कायम राख्न क्या. दलबहादुर लिम्बूको अगुवाईमा एक प्रतिनिध मण्डल काठमाडौं गए तर क्या. दलबहादुर लिम्बू र मानबहादुर पङयागुलाई चेल चलान गरियो ।

– वि.सं. २०२५ सालमा धरानमा प्रेमबहादुर माबोहाङ, कृष्णबहादुर थाङ्देन र जर्नेल हर्कप्रसाद नेम्बाङ्गद्वारा किपट सम्पर्क समिति गठन गरी माबोहाङ नेतृत्वको राजा महेन्द्रसँग लिम्बुवान माग गरियो । त्यही साल समशेरबहादुर तुम्बाहाम्फे र पद्मसुन्दर लावतीद्वारा मेङ्लुङ्गमा गरिएको बृहत सम्मेलनले किपटको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

यी हुन् लिम्बुवानको मागप्रतिका आधारशीलाहरु । वि.सं. १८३१ अगाडि पहाडी लिम्बुवान भू–भागमा लिम्बू (याक्थुम्बा), याक्खा (देवान), लाप्चा, आठ पहरिया, याम्फू, लोहोराङ र समथलमा धिमाल जातिको बसोबास थियो । आज पनि पुरानो कपाली तमसुकमा लिखितम धनीका नाममा पल्लो किरात लेखेको पाइन्छ । वि.सं. २०१७ सालमा पल्लो किरात (लिम्बुवान) को ऐतिहासिक सीमा ध्वस्त गर्ने काम गरियो ।

आज लिम्बुवानको माग गर्दा अरुण पूर्व बस्ने सम्पूर्ण आदिबासी र वि.सं. १८३१ पछि आएर बसोबास गर्ने गैरआदिबासी सबैको लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । आज सिक्किमको विशेष अधिकार भन्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैका लागि हो । भारतमा गाभिन पूर्व बसोबास गर्नेहरुका लागि मात्र होइन ।

लिम्बुवान राज्यको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्दा लिम्बुहरुको जातीय राज्य हुन्छ भनेर बुझ्ने र बुझाउँदै हिँड्ने दुवै जमान गलत हुन् । लिम्बुवानमा भएका आदिबासीले यु.एन.को आइ.एल.ओ. १६९ (वि.सं. २०४६ साल) अर्थात अधिकार पाउने हो ।

भारतले सिक्किम र कस्मिर दुई स्वतन्त्र राष्ट्रलाई आफूमा गाँभ्न सफल भए पनि एकमा शान्ति र अर्कोमा हिंसा खप्नु परेको छ । यसको मुख्य कारण अधिकारको सम्बोधन र हनन् नै हो ।

भोलि यू.एन.मा नेपालले महासचिवको अवसर पाएमा मेरो देशमा सबैभन्दा धेरै प्रकारका आदिबारी नभएता पनि आइ.एल.ओ. १६९ लागू हुँदैन भन्न कति लज्जास्पद होला । होइन भने विश्वमा सबैभन्दा सफल प्रयोग भएका देश बोलिभिया र ग्वाटेमाला हाम्रो मुलुकभन्दा धेरै फरक छैनन् ।

आज अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका जस्ता विकसित देशले पनि आदिबासीको हकहित र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाएका छन् ।

नेपालमा जस्तै न्यूनिल्याण्डका आदिबासीले ब्रिटिश सरकार (Crown) सँग वि.सं. १८९७ मा सन्धी (Treaty of waitangi) गरेका थिए । त्यस सन्धीले आदिबासीको जमिनमाथिको अधिकार र भाषिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको थियो । सन्धी उल्लंघन भएको मुद्दालाई लिएर आज पनि न्यूजिल्याण्डमा संघर्ष जारी छ । Maori Land Act (सन् १८६२) र Maori Land Court (सन् १८६५) स्थापना गरी राज्यले अरबौं रुपैयाँ र जमिन आदिबासीलाई फर्काउने तयारी गरेको छ । आदिबासीका शिक्षा, मत र पहुँचका आधारमा यो व्यवस्था गर्नु सम्भव थिएन ।

अष्ट्रेलियालाई उदाहरणमा लिने हो भने त्यहाँ आदिबासीका लागि मन्त्रालय नै खडा गरिएको छ । यति धेरै आदिबासी भएको देश नेपालमा पनि यो व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सन् १९७६ को Aboriginal Land Right Act ले पारम्परिक पेशाको आधारमा आदिबासीको जमिन माथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस ब्अत अन्तर्गत नदेन टेरेटरीमा ५० प्रतिशत (६ लाख वर्ग किमी) भू–भाग आदिबासीलाई फिर्ता गरिएको थियो । अल्पसङ्ख्यक अष्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री जुलिया गेलार्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्ना पुर्खाले आदिबासीमाथि गरेको दमनप्रति सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका थिए । यो दिन अल्पसङ्ख्यक आदिबासी र बहुसङ्ख्यक गैर आदिबासी सबैको जित थियो । आज यहाँ कसैको माफीको प्रतिक्षा होइन, इतिहास हराउनु हुँदैन भन्ने मात्र हो ।

अमेरिकामा Dowes Act अन्तर्गत आदिबासीलाई प्रतिपरिवार १६० एकड जमिन वितरण गरेको तथ्य छ ।

अर्को पहिचानको विषय छ । आदिबासीमा सूचिकृत भएपछि किन पहिचान चाहियो ? पहिचान अनुहारलाई होइन । पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति, स्थान र इतिहासलाई चाहियो । कसैले सगरमाथा प्रदेश राख्न सुझाव गरेको पाइन्छ । वि.सं. १९८७ मा इतिहासकार बाबुराम आचार्यले सगरमाथा नामाङ्करण गर्न अधि यस हिमालको नाम आदिबासी भाषामा (चोमोलुङ्ग, चम्जङ्लुङ्ग) मात्र थियो ।

कञ्चनजंघा (शेशेलुङ्ग शेरो = चम्किलो, पवित्र), कुम्भकर्ण (फक्ताङ्लुङ) इत्यादि धेरै उदाहरण छन् । आज लिम्बुवानमा अवस्थित आदिबासीका देवी मुकुम्लुङ्गलाई कसले पाथिभरा बनायो ।  आज परापूर्वकालदेखि पूजी आएको ढुंगा छाडी मुर्ति पूजा गर्ने र फोटोमा मूर्ति मात्र देखाउने प्रचलन बढेको छ । यी क्रमिक पहिचान मेट्दै आएका उदाहरणहरु छन् ।

आज पनि लिम्बुवानका अधिकांश ठाउँको नाम आदिबासी भाषा अन्तर्गत पाइन्छ । वि.सं. १८३१ अगाडिका धेरै ठाउँको नाम परिवर्तन गरिएको छ । फेदेन (फिदिम), चौबिसिया (धनकुटा), पार्थर (पाँचथर), तीनखोला (पाँचथर), चारखोला (इलाम, झापा), याङ्रुप (दक्षिण ताप्लेजुङ, उत्तर पाँचथर र पश्चिम सिक्किम), छयत्तर (संखुवासभा, धनकुटा, दक्षिण तेह्रथुम) तम्बरखोला (ताप्लेजुङ) ।

येले संवत ५०७५ वर्षमा चलिरहे पनि यसलाई प्रचलन र पहिचानबाट ओझेल पारिएको छ । यी मेटिएका पहिचानहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । सगरमाथासँगै चोमोलुङ्ग, कञ्चनजंघासँगै सेसेलुङ्ग, कुम्भकर्णसँगै फक्ताङ्लुङ्ग, पाथिभरासँगै मुकुमलुङ्गलाई प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । केही वर्ष अगाडि मात्र भारतमा बम्बईलाई मुम्बई र मद्रासलाई चेन्नई बनाएको उदाहरण पहिचानको पुनस्र्थापना हो ।

लिम्बुवान दिँदा देश टुक्रिने भनाई – राजनैतिक र भ्रमको खेती हो । लिम्बुवान हुँदा लिम्बूको हुन्छ भन्नु नेपाल देश नेपाल थरका ब्राह्मणको हो भन्नु जस्तै हाँस्यास्पद कुरा मात्र हुन् । जसलाई केही नेताहरुले राजनीति गर्ने साधन बनाएका छन् । अझ संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाललाई लिम्बूको पार्टी भनेर आक्षेप लगाउने गरेको पाइन्छ । यदि यसो हुँदो हो त पार्टी एकीकरण पछिको सम्मेलनपश्चात पार्टी अध्याक्षले वरिष्ठ सदस्य नेत्र ढकालबाट सपथ लिने कुरा सम्भव थिएन । म पार्टीभित्र र बाहिरको सङ्कीर्ण सोच परिवर्तनको आशा राख्दछु । नेतृत्व तहमा लिम्बूको बाहुल्य हुन संयोग मात्र हो । जसरी अरु ठूला पार्टीमा बाहुन थरको बाहुल्य छ । त्यसलाई कदापि कसैले बाहुनको पार्टी भनेको थाहा छैन । जाति अनुसारको पार्टी भन्ने परम्पराको विकास अवश्य हुनुहुँदैन । समग्रमा लिम्बुवान आन्दोलन इतिहास र भूगोलको पहिचान स्थापित गराउने अभियान हो । समयमा नै सही मागको सही सम्बोधन हुन जरुरी छ । २४० वर्षदेखि चलेको महाअभियानले सुरक्षित अवतरण पाउन नितान्त जरुरी छ । सङ्ख्याको आधारमा निर्णय लिने परम्परा बन्द हुनुपर्छ । होइन भने सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको रक्षा कसले र कुन कानुनले गर्ने ? संविधानले बिर्सिएको कुनै समुदाय नहोस् यो गणतन्त्र नेपालमा ।

(लेखक दमकस्थित जनता अस्पतालका मे.सु हुन्)