आजका साना बालबालिका भविष्यका कर्णधार जनशक्ति हुन् । उनीहरूलाई जस्तो नक्कल ग¥यो, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै उतार्न सक्छन् । बाल्य अवस्था व्यक्तित्व निर्माणको त्यो प्रारम्भिक अवस्था हो, जो एउटा कलाकारको आँखा अगाडिको सादा क्यानभास हो, जसमा कलाकारले जस्तो चित्र बनाउन खुसी लाग्छ, त्यस्तै अनुहारको बनाउन सक्दछ र त्यसलाई जस्तोसुकै आकार वा प्रकारमा ढालेर जे–जस्तो रङ्ग मनपर्छ, त्यस्तै किसिमको रङ्ग र सौन्दर्य भर्न सक्दछ ।
बाल्य मष्तिष्क पनि त्यही क्यानभास हो, जसमा बाबुआमा, शिक्षक वा शिक्षिका लगायत अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले प्रारम्भिक अवस्थामा आफ्नो क्षमताले भ्याएको कला कोर्न सक्छन्, रङ्ग र सौन्दर्यता भर्न सक्दछन् । त्यसरी भरिएको रङ्ग र सौन्दर्य नै त्यस बालकको लागि अमिट छाप बन्न सक्दछ । यो, त्यो संवेदनशील क्षण हो, जुन समय उसको अस्तित्वको खाका तयार हुने गर्दछ ।
त्यो सादा क्यानभास कलाकारले वा चित्रकारले गल्तीले वा अञ्जानवश आफ्नो कलम वा ब्रुसलाई गलत ढङ्गले लेख्यो वा घुमायो भने, मैले गल्ती गरेँ भन्दैमा त्यो छाप पूर्णतः मेटिनै सक्दैन । तसर्थ, त्यो सादा र शुन्य आकृति अगाडिको क्यानभास सरहको बाल मष्तिष्कमा के कस्ता होसियारीले चित्र कोर्ने हो, त्यो अभिभावक र शिक्षक तथा बुद्धिजीवीवर्गहरूको हातमा नै निर्भर रहन्छ ।
विशेषतः बालबालिकाहरूको असक्षमतासँगै अभिभावक, शिक्षक वा शिक्षिकाहरूको आफ्नो पनि असक्षमताको नैतिक प्रश्नहरू बारम्बार जोडिएका हुन्छन् । किनकि प्रत्येक बालबालिकाहरूको व्यक्तित्व निर्माण प्रक्रियामा यी नै पक्षहरूको अत्याधिक संलग्नता रहेको हुन्छ । तसर्थ, यस विषयको सफलता वा असफलताको श्रेय शिक्षक–शिक्षिका, अभिभावक लगायत अन्य विविध क्षेत्रका प्रतिनिधिवर्गहरूलाई नै जान्छ, किनकि यो पक्षहरूको भूमिका भन्नु चित्रकार सरहको हो र बालबालिकाहरू भनेका चित्रकार अगाडिका एउटा नक्षत्र भित्रका क्यानभास हुन् ।
हरेक बालबालिकाहरू आफूभन्दा ठूला बडाले गरेको देखेर वा सुनेर त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्ने र सिक्ने गर्छन् । प्रेम वा प्रसङ्गको अधिकार प्रत्येक बालबालिकाहरूले खोज्ने गर्छन् । जब उसको त्यो प्राकृतिक आवश्यकतामा अन्याय, पिटाई, विभिन्न दबाब तथा नकारात्मक हतकण्डाहरू खडा गरिन्छ भने त्यस अवस्थामा बालबालिकाहरूको रुग्णता पैदा हुन्छ । तत्पश्चात उसले नचाहिँदो प्रकारले कलह गर्न थाल्छ । आज यस्तै विविध कारणले गर्दा बालबालिकाहरूको कलिलो मष्तिष्कमा राजनीतिक वातावरणले खल्बलाई दिएको छ ।
यहाँ राजनीतिक दलहरूले बाल अधिकार के हो भनेर चर्चा गर्नुपूर्व बालबालिका भन्नाले कुन उमेर समूहलाई बुझिन्छ भनेर हेक्का नराखी बाल अधिकारभित्रै राजनीति दूर्गन्ध भित्र्याइदिएका हुनाले अहिले बालबालिका शिक्षा क्षेत्रबाट दिनानुदिन वञ्चित भइरहेका छन् । बालअधिकारको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रा नेताहरू अनावश्यक रुपमा उनीहरूको पढ्न, बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित बनाइरहेका छन् । सशस्त्र विद्रोहदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा बालबालिकाहरू हत्या र हिंसाको जालोमा पिसिन बाध्य भए । बालबालिकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, हेरचाह प्रदान गरी हिंसा, अपहेलना, तिरस्कार र शोषणका विरुद्ध संरक्षण गर्नेतर्पm राज्य लाग्नुपर्ने हो, आज त्यो पनि राज्यले गर्न सकेको छैन । तिनै बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाएर श्रम शोषण गरिरहेको छ राज्य । घरेलु हिंसा, अपहरण, दुव्र्यसनीजन्य आपराधिक क्रियाकलापमा लाखौं–लाख बालबालिका आपराधिक सञ्जालहरूमा संलग्न भएका छन् । बालबालिकाहरू शारीरिक र मानसिक रुपमा अपरिपक्व हुन्छन् भनेर जान्दा जान्दै तिनै बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रुपमा होटल, महल, कार्यालयहरूमा काम लगाईरहेका हुन्छन् ठूला–ठालुवर्गहरू । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीका आधारभूत सिद्धान्तहरमा बालबालिकाहरूलाई भेदभावरहित व्यवहार गर्ने, उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्ने, उनीहरूको दीर्घजीवन र विकासका लागि प्रयास गर्ने, उनीहरूका विचार तथा भावनाको कदर गर्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर पनि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष बालबालिका सम्बन्धी हक, अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कुनै पनि कार्य गर्न सकिरहेको छैन । बालअधिकारभित्र बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षण पाउने अधिकार, विकास गर्ने अधिकार र सहभागी हुने अधिकार पर्दछन्, यति कुरा जान्दा–जान्दै पनि कागजमा लेखिएका कानुनका दस्तावेजहरू कहिल्यै पनि पल्टाएर हेर्दैन राज्य । यी अधिकारहरूलाई प्राथमिक शिक्षाको अवसर प्रदान गरेर जानुपर्ने, जसबाट मात्र बालबालिकाको चेतना एक आपसमा फैलन्छ र उनीहरू स्वयम् आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुन सक्छन् ।
बालअधिकार तथा बाल स्वतन्त्रताका लागि प्रतिबद्धता जनाएको हाम्रो देशले पनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत कार्य शुरू हिजोदेखि आजसम्म गरिरहेकै थियो । तापनि राज्य बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि बेखबर छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, युनेस्को, जी.टी.जेड, जाइका, अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, प्लान इन्टरनेशनल, रोटी क्लव, लायन्स क्लव, जेसीस, रेडक्रस आदि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि सरकारले भनेजस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन । नेपाली समाजमा अझैसम्म पनि हिंसा, यातना, यौन शोषण, बाल मजदुरहरूप्रतिको हिंसात्मक गतिविधि ज्यूँको त्यूँ छ ।
बालबालिकाहरू हरेक क्षेत्रमा पीडित रहेका छन् । प्रसङ्ग बदलौं, यस्तै प्रकृति मध्येका एउटा वस्तु तथ्य घटना प्रदर्शनमा बालबालिका लगेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चरित्र विश्वसामु देखाएका छन् । विशेष अधिकारसहितको कर्णाली राज्यको माग गर्दै शुरू भएको प्रदर्शनमा बालबालिकालाई, त्यो पनि आधा शरीर निर्वस्त्र देखाएर प्रदर्शनमा ओरालो, एक हिसाबमा त्यो कार्य भत्र्सनायोय छ । गत साउन ३० गते कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग राख्दै जुम्लामा ती कलिला मष्तिष्कहरूलाई सडकमा उतारेर ‘हाम्रो भविष्य अन्धकार छ’ भन्ने ब्यानर र प्लेकार्डसहित नग्न जुलुसमा जसरी त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो असली हर्कत देखाए पनि त्यो एकदमै मानवीय उदण्ड र अपराधपूर्ण नृत्य हो ।
त्यस्तो निन्दनीय कार्यले उनीहरूको अधिकारको माग होइन, उल्टै बालबालिकाको अधिकारको उल्लंघन गरेका छन्, त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले जसले प्रदर्शनमा निहत्या बालबालिका प्रयोग गर्यो । उनीहरूले जसरी एकातिर बालकालिकालाई आन्दोलनमा प्रयोग गरे नि अर्कातिर कर्णाली बन्दको नाममा उनीहरूले आन्दोलन गरेर बालबालिका विद्यालय समेत जानबाट वञ्चित गराए, त्यो पनि उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र भुल हो । त्यतिमात्रै होइन, अझ उल्टै अभिभावकले कर्णाली बासीको माग पूरा नभए बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुने भनी अभिव्यक्ति दिँदै बालबालिकालाई अर्धनग्न बनाएर जुलुसमा सहभागी गराउनु अर्को आपत्तिजनक कार्य हो ।
यस्ता कलिला बालबालिकालाई बन्द, हड्तालमा प्रयोग गरेको कर्णालीको यो घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आपत्ति जनाएको थियो, उनीहरूले गरेको यो निन्दनीय कार्य महान नेपाली जनताको लागि सहर्ष स्वीकार्य छैन, किनकि बालबालिकाप्रति गरिएको यो कार्य अत्यन्तै घृणित कार्य हो । यसलाई पनि राज्यले गम्भीर प्रकृतिको घटना लिएर आगामी दिनमा यस्तो कार्य गर्नतर्पm कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०५१ तथा बाल न्याय (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ मा पनि लागू गरेको थियो, यसका साथै बालअधिकार सम्बन्धी एक दर्जन भन्दा बढी ऐन, कानुन, नीति र नियमावलीहरू सरकारले लागू गरेको अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट राखेको छ ।
तर, यी सबै कुरा कागजमा मात्रै सीमित हुने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन चाँहि नहुनु दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । राष्ट्रिय जनगणतना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्याको ३४.९१ प्रतिशत १४ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् । अझ संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसलाई बालबालिकाको दर्ज दिएको छ । त्यसअनुसार कूल जनसंख्याको झण्डै ४४ प्रतिशत बालबालिका रहेका हुनाले यी बालबालिकाको भाग्य र भविष्य उज्ज्वल बनाउनका निमित्त झण्डा र डण्डा बोक्न होइन, कलम र कापी बोक्न लगाएर उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउन तपाई हामी आजैबाट कम्मर कसौं ।
omgautam817@gmail.com