काँधमा गम्छा अनि आफनो मौलिक पहिरनमा अलि भावुक र जिज्ञासु स्वरमा ! कमरेडज्यू झापाको लखनपुरस्थित गेउरिया खोला किनारमा निर्माणाधीन रहेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको नाम परिवर्तन गरि मदन भण्डारी रंगशाला हुने निर्णय भएछ । यसो गर्नु न्यायोचित भएन नि ? ‘ताजपुरियाजी त्यो जग्गा कसैको धनिपुर्जा भएको जग्गा होइन । त्यहाँ जे निर्णय भयो सोही अनुसार हुन्छ’ । ‘होइन कामरेडज्यू झापाको एअरपोर्टलाई मदन भण्डारी एअरपोर्ट बनाउँ झापालीको शान पनि हुन्छ । तर, त्यो रंगशालाको नाम भने आदिबासी रंगशाला नै हुनुपर्छ । किनकि त्यहाँ हाम्रो भावना जोडिएको छ ।’ यो संवाद आर्थिक वर्ष २०७२ को बजेट भाषणमा झापाको लखनपुर–१ स्थित गेउरिया नदी किनारमा आदिबासी रंगशालाको नाममा निर्माणाधीन रहेको रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने सरकारको निर्णयले आदिबासीहरूको अपमान भएको निष्कर्षसहित सरकारका सहयोगी दल नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा भएको संवादको छोटो अंश हो यो ।
संवादका यी दुई पात्रहरूमध्ये कामरेड प्रधानमन्त्रीको बलियो दाबेदार केपि ओली हुन् भने ताजपुरिया उक्त निर्माणाधिन आदिबासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् । त्यति मात्रै होइन, झापाका सबैभन्दा पुराना आदिबासी, लखनपुर मौजा र सालमारा मौजाका ६ पुस्ते मरल (सम्माननीय पद) जिम्दारहरूमध्ये जीवित जिम्दार नित्यानन्द ताजपुरिया हुन् । देश नयाँ संविधान प्राप्ति उन्मुख छ भने अर्कोतर्फ नयाँ बन्ने संविधानमा आदिबासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चितताको आन्दोलन चलिरहेको छ । यस्तो सङ्गीन घडीमा यस्तो सम्वाद हुनु पारी बाघ कराउनु र वारि बाख्रा हराउनु भन्ने तुक्का चरितार्थ हुने शंका उत्पन्न भएको छ ।
संवादको विषयको मूलथलो आजको होइन । गेउरिया खोला (ताजपुरीया भाषामा भंगेरा) किनारमा रहेको करिब २९÷३० बिघा जमिनमा हाल निर्माणाधिन रहेको आदिबासी रंगशाला बनिनुभन्दा सयौँ वर्ष पहिलेदेखि यो स्थललाई आदिबासी (ताजपरिया, सन्थाल, मेचे, धिमाल राजवंशी आदि) र जनजातिहरू (पछि पहाडबाट आएका राई, लिम्बू, तामाङ्ग, शेर्पा, मगर, गुरुङ्ग आदि) ले समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको तथ्य समाजमा जगजाहेर नै छ । सरकारले जब २०५८÷२०५९ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गण उक्त समाधिस्थल नजिकै स्थापना ग¥यो, सोही अवधिदेखि उक्त स्थलको वैज्ञानिक संरक्षण हुनु पर्ने कुरा उठ्न थालेको थियो । उक्त स्थानमा सहरी विकासका चहलपहलहरू शुरु हुन थालेपछि यस्तो कुरा उठ्नु स्वभाविक पनि थियो ।
२०६६ सालमा जब गणेश ठाडा मगर पाथिभरा सशस्त्र बलका गणपति भएर आए, यो विषयलाई उनले अझ घनीभूत रुपमा चर्चा चलाए सरोकारवालाहरूको तर्फबाट नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ झापाले यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह ग¥यो । संस्थागत सहभागितापश्चात विभिन्न चरणमा छलफल, अन्तरक्रिया तथा समन्वयको कार्यक्रमहरू महासंघले अगाडि बढायो । तर, भावना र सम्वेदनाका मूल्य मान्यतालाई रुपान्तरण गर्न सजिलो थिएन । सयांै वर्षदेखि चिर निन्द्रामा लीन हुनु भएका हजारौँ पुर्खाहरूको समाधिस्थल माथि वैज्ञानिक संरक्षणको नाममा कुनै भौतिक संरचना बनाउनु आफैमा ठूलो चुनौतिको विषय थियोे । वैज्ञानिक संरक्षण चाहिँ गर्ने तर कसरी गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउन नै बर्षौं बिते । मानवीय संवेदनालाई अक्षुष्ण राख्दै अन्ततः उक्त समाधिस्थलमा लीन हुनुहुने चिरआत्माको शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूको नाममा स्मारक र बाँकी रहेको स्थानमा आदिबासी रंगशाला बनाउने सहमति हुन पुग्यो । यो सहमति आफैँमा कारुणिक, मर्मस्पर्शी र ऐतिहासिक पनि थियो । नेपालमा पहिलोपटक आदिबासीहरूको नाममा एउटा महत्वाकांक्षी भौतिक संरचना निर्माण हुने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । देश–विदेशबाट नेपालीले यो निर्णयको मुक्तकण्ठले स्वागत गरे । झापाका मूलबासी आदिबासीहरू उत्साहित भए । यसको संरक्षणका लागि आदिबासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान समेतको विधिवत दर्ता गरेर कार्ययोजनाको कार्यहरू अगाडि बढ्यो ।
२०६८÷०६९ सालमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबाट आदिबासी रंगशालाको लागि १ करोड रुपैयाँ रकम सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत खर्च हुने गरी रकम विनियोजन पनि भयो । तर, कार्यान्वयन आफँैमा पेचिलो थियो । भावनामाथिको हस्तक्षेप थियो । कुनै पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउने जस्तो कार्य थिएन । निकट अतितमा समाधिनस्त भएका अग्रजका समाधिहरू भत्काउनु थियो । उहाँहरूको भौतिक अस्थिपञ्जरहरूको पुनः समाधिनस्त गर्नु थियो । पुनःउत्खनन हँुदा प्रेतात्माहरूको भयको चर्चाहरू पनि गाउँघरमा नचलेको होइन । आखिर वचनका पुजारी आदिबासीहरूले पहिले गरेको सहमति अनुसार स्मृति स्मारकमा आ–आफ्नो धार्मिक अन्त्येष्टिका संस्कारहरू गरी करिब ७ सय ९५ वटा समाधिस्थल उत्खनन गरी राख्ने कार्य सम्पन्न ग¥यो । सहमति गरेको कार्यहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै सरकारको तर्फबाट रेडबुकमा दर्ता गरी आदिबासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको लागि आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ३५ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा रु ४० लाख बजेट विनियोजित भई निर्माण कार्य अगाडि वढिरहेको अवस्थामा एक्कासी सरकारले उक्त रंगशालाको नाम कहीँकतै कसैलाई थाहा नै नदिई हचुवाको भरमा मदन भण्डारी रंगशाला भनी न्वारान गर्ने कार्य ग¥यो । यो निर्णय आफैमा जायज थिएन । यो अन्याय र विभेदपूर्ण निर्णयको पराकाष्ठा थियो । राज्यसत्ताले आदिबासीहरूको आत्मसम्मान र अधिकार कसरी छिन्दोरहेछ त्यसको उत्तम उदाहरण थियो यो । आखिर सरकारले आदिबासीहरूप्रति किन यस्तो विभत्स निर्णय ग¥यो, यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।
यो आदिबासीहरूको प्रतिष्ठाको विषय मात्र नभई लोकतन्त्रमा विधिको शासनमाथिको हस्तक्षेप पनि थियो । प्रतिष्ठानले यसको जवाफ खोज्ने क्रममा नेकपा एमालेबाट आएको यो प्रस्ताव पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने आश्वासन अर्थमन्त्रीबाट आएकोले यो संवादको श्रृंखला शुरु भएको रहेछ ।
एमालेले किन आदिबासीको नाममा बनिने रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्ने जमर्को ग¥यो, के स्वार्थ होला ? यो विषय राजनीतिक खेलाडीको हुनसक्छ । तर, यथार्थ र भावनासँग जोडिएको रंगशाला र स्मारक किमार्थ भौतिक संरचनाको थुप्रो मात्र होइन, आदिबासीहरूको अस्तित्वको पुञ्ज पनि हो । मदन भण्डारी आदिबासीहरूका पनि आदरणीय नेता हुन् । तर, मदन भण्डारीको नाम स्थापित गर्नका लागि यहाँका आदिबासीहरूको पहिचान विस्थापित गर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित हुँदैन ।
माथिका दुई पात्रहरूको सम्वाद आफैमा प्रतिनिधिमुलक छ । सदियौंदेखि अधिकारसम्पन्न र अधिकारविहीनबीचको कटु भलाकुसारीमाथिको सम्वादलाई मान्न सकिन्छ । मृत सहरमा कहिले नभेटिनेगरी चिर निन्द्रामा सुतेका ती अपरिचित जस्तो लाग्ने सम्झिँदा पनि आँखामा दुर्लभ तस्विर देखिनेहरूमाथि जीवितहरूको यस्तो संवाद आखिर कतिदिनसम्म ? सत्ताको राप र तापले रंगशालाको न्वारन त हुन सक्ला तर यथार्थको विम्व त्यसमा नआउन सक्छ । धरातलीय यथार्थको विम्व झल्किने सकारात्मक संवादको आवश्यकता तिनीहरूले महसुस गरेका छन् जसका आफन्तहरू त्यहाँ चिरनिन्द्रामा सुतेका छन् । आशा गरौँ, उनीहरूमाथि न्याय हुनेछ ।
(लेखक आदिवासी जनजाति महासंघका मेचीनगरका अध्यक्ष हुन्)