‘सभासद’ भनेका जनताका रक्षक हुन् । जसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रमा देखिएको असमानतालाई हटाइदिन्छन् । जनताको गाँस, बास र कपासको उचित व्यवस्था गरिदिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अन्य विविध समस्याको समाधान गरिदिन्छन् । देशमा रहेको चरम बेरोजगारी समस्याको निदान गराइदिन सक्ने ताकत सभासद्हरूमा हुन्छ । ‘सभासद’ भनेका जनताका अन्नदाता हुन्, जसद्वारा रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसर खुलाई दिन्छन् । सभासद निष्पक्ष, निडर, निर्भिक, निस्वार्थी, विवेकहीन, समयको परिपालक, पारदर्शिता गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आज सभासद जस्तो गरिमामय पदको लोगो र मानमर्दनलाई उनीहरूले औंला ठड्याउने बनाउँदैछन् । किन कि उनीहरूमा भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको बेमेल गराउने दिमाग भरिएको छ, आखिर यही भएर होला हिजोदेखि आजसम्म हाम्रा सभासदहरू सभासद हुन सकिरहेका छन् । मैले यो समयसापेक्ष लेखमा ‘सभासद’ जस्तो गरिमामय पदमा अतिरञ्जित चाँहि गर्न खोेजेको होइन, तर यहाँ ‘सभासद’ पदको गरिमालाई तिनै रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेका र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ठग सभासद जसले सभासदको मान मर्दनमा आखिर किन अंकुश लगाउन खोजिरहेका छन् त ? भन्ने यथार्थपरक विषयवस्तु यहाँ उठान गर्न खोज्दैछु । जुन हाम्रो लागि सकारात्मक विषयवस्तु भने पटक्कै होइन । आखिर यस्तै–यस्तै प्रकृतिका घटनाहरूले आज सभासद पदको मानमर्दन तिनै सभासद भित्रका अमिल्दो प्रकृतिका सभासदहरूले विगतदेखि अहिलेसम्म सभासदको गरिमालाई क्रमशः क्षयीकरण गरिरहेका छन् ।
आखिर किन यो नयाँ नेपालमा यस्ता घटना घटिरहन्छन् त ? प्रश्नको उत्तर पाउन कठिन छ, किन कि यहाँ त सभासदहरू किनबेच हुन्छन् । जाति–जनजातिका मुद्दा बेचिन्छन्, यहाँ । दिन दहाडै मदिरा सेवन गरेर सडकमा वल्लो छेऊ न पल्लो छेऊ गर्ने सभासदहरूको बाहुल्यता छ हाम्रो नेपाल, राम्रो नेपालमा ।
विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा हाम्रो देश नेपालमा अनेक निकायहरू परिवर्तन भए । भाषा, संस्कृति, रीरिरिवाज, चालचलन रुपान्तरित भएर आए तर सभासद पद कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक बन्न सकिरहेका छैनन् । एक सभासदले अर्को सभासदको इतिहासलाई नामेट पार्न उद्यत छन् । राजनीतिमा निषेधको राजनीति विद्यमान छ । यो सबको प्रमुख कारण दलहरूमा जनचेतना पारदर्शिताको चरम अभावकै कारणले आज देशमा अनिष्टको संकेत दिनप्रतिदिन चुलिँदो छ । यहाँ मागेर, खोजेर होइन ठगेर, छलेर खानेहरूको बोलवाला छ । हामीलाई लाग्छ कि लोकतन्त्र आएर पनि ‘जुन जोगी आएपनि आखिर कानै चिरेका’ भन्ने भाव आम नेपाली जनतामा छ ।
‘सभासद’ पदको लोगोलाई विविध बहुरङ्गी विचार बोकेको हुलले क्रमशः खियाउँदै लागिरहेको छ । आज यस्तै यथार्थपरक घटना तपाईहरू समक्ष प्रेषित गर्न चाहँदैछु म । रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले तीन पूर्व सभासद सहित केही मात्रामा कर्मचारी र विचौलियालाई समेत जेल सजाय भर्खरै मात्र सुनायो । न्यायाधीशत्रय पवनकुमार शर्मा, प्रभा बस्नेत, महेशप्रसाद पुडासैनीको गत मंगलबार बसेको इजलासले पूर्व सभासदहरू गायत्री साह, वीपी यादव र शिव पुजनलाई जनही ४ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना गरेको छ । यी तीन जना सभासदहरूमा अघिल्लो संविधानसभामा साह जनता दलकी सभासद, यादव र पुजन फोरमका सभासद पदमा रहेका थिए । विशेषले अध्यागमनका तत्कालीन कर्मचारीहरू इन्कुमार सुनुवार, देवीदत्त खत्री, रमेश लम्साल, श्यामबहादुर भण्डारी र भूमिनन्द भण्डारीलाई पनि उनीहरू सरह नै ४ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । यसैगरी, कुटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्नेहरू पृथ्वी छन्त्याल, सीता साह (लीला छन्त्याल), निर्मल बानियाँ र केदारनाथ शर्मा (चापागाईं) प्रत्येकलाई डेढ वर्ष कैद र ७५ हजार जरिवाना लिएको छ । तत्पश्चात विचौलियाहरू देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, डिलबहादुर धर्ती र सन्तोष उप्रेतीलाई १ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना भएको छ । राहदानी दुरुपयोग प्रकरणमा संलग्न भनी आरोप लागेका सभासदहरू नारदमूनी राना, हरिचरण शाह र अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकालले भने विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । अख्तियारले २०६८ वैशाख २८ गते विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार त्यतिबेला गरेको थियो । त्यसबखत पूर्पक्षको आदेश गर्दै तीनै सभासदबाट १५ लाख रुपैयाँ लिएको थियो । मुद्दा दायर भएपछि सबै सभासदहरू निलम्बनमा परेका थिए ।
यादवको कुटनीतिक राहदानी २००८ अगष्ट १२ मा र साहको २००८ जुलाई २५ मा जारी भएको थियो । आबुधावी अध्यागमनको नियन्त्रणमा रहेका पृथ्वीले १ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ तिरेर कुटनीतिक राहदानी लिएको बयान दिएका थिए । उनीहरूलाई राहदानी ऐन २०२४ अन्तर्गत रहेर मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसरी विगतमा सभासददेखि अन्य क्षेत्रमा उच्च तहमा कार्यरत व्यक्तिहरूले क्रमशः रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको घटना नेपालमा मात्रै बग्रेल्ती छन् । २०५१ देखि २०५६ बीचमा पनि तत्कालीन १३ सांसदहरूबाट रातो पासपोर्ट दुरुपयोग भएको थियो । तर तिनीहरूलाई त्यतिबेलाको सरकारले कुनै कारबाहीको दायरामा राख्न सकेन ।
तत्पश्चात नेपालमा मात्रै सभासदहरू मात्र दोषी ठहरिएका छैनन्, कि दुरुपयोगका मतियार बनेका कर्मचारी र विचौलियाहरू पनि सजायको फन्दामा परेको इतिहास तरोताजा छ । २०६७÷०६८ ताका सुविधाको राहदानी ‘बेचबिखन’ मा ठूलो सङ्ख्यामा सभासदको संलग्नता रहेको आशंका गरएिको थियो । त्यो आशंका पनि राजनीति खिचातानीले गर्दा कुनै सजाय सरकारले गर्न सकेन । फलतः त्यसकै निरन्तरमा अहिले पनि यो क्रम जारी छ । यस्तो हुनु भनेको संविधान निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण दायित्वसहित संविधान सभामा पुगेको सभासदहरूबाट विकृत क्रियाकलाप प्रदर्शन भइरहनु भनेको दूर्भाग्य पनि हो ।
कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको विधायिकी निकायमा प्रदर्शित अनुचित दृश्यले त्यो संस्थाको प्रतिष्ठामै आघात पु¥याइरहनु भनेको गरिमामय सभासद पदको खिल्ली उडाउनु पनि हो । विधायिका जसको मूलभूत दायित्व भनेको राष्ट्र र समाजलाई व्यवस्थित, अनुशासित र कानुनी शासनको रेखामा हिँडाउनु हो । मुलुकका निम्ति कानुन निर्माण गर्ने संस्थाका सदस्यहरू अझै मर्यादित भएर जानैपर्दछ । मुलुकका हरेक निकाय र तिनमा संलग्नहरूको ‘स्वेच्छाचरिता’ मा अंकुश लगाउने कानुन निर्माता निकाय भनेको नै सभासद नै हो । यस कार्यलाई निरन्तरता दिन छोडेरसभासदहरू नै दलीय र लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति निराशाको बिउ छर्ने काम रातो पासपोर्ट काण्डमा मुछिँदै जानु भनेको नेताहरूप्रति जनताको निराशा बढ्नु हो । संदीय कालखण्ड प्रारम्भ भए लगत्तै सभासदहरूलाई अनुशासनमा बाँध्ने आचारसंहिता निर्माण हुनुपर्ने आवाज सर्वव्यापक थियो । त्यो पनि त्यतिबेला हुन सकेन, त्यसकारण आगामी दिनमा राजनीतिक शुद्धिकरण, लोकतान्त्रिक मर्यादा, नैतिकताको दृष्टिकोणबाट सभासदहरूलाई अनुशासनको मापदण्डभित्र रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा मुसिएका जो कोही व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक उन्मुक्ति नदिऔं । कडाभन्दा कडा कारबाही गरी सजायको भागेदार उनीहरूलाई बनाऔं ।
omgautam817@gmail.com