काठमाडौं÷/संघीय संचरनामा पनि प्रदेश सरकारको तुलनामा केन्द्र सरकारलाई अधिकार सम्पन्न रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा संघीय राज्यको सुरक्षा, परराष्ट्र, कर र बैकिङ बित्तीय तथा मौद्रिक नीतिसहित अधिकार केन्द्रलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय कर निर्धारण, व्यवसाय सञ्चालन केन्द्रको नीति अनुसार सुरक्षा नीति बनाउने अधिकार भने प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेशको तुलनामा केन्द्र सरकारलाई बलियो बनाइएको छ । संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा नभएका विषयमा र संविधान तथा कानुनमा नतोकिएको विषयका अधिकार पनि केन्द्र प्रदेशलाई हुनेछ ।
केन्द्रले तय गरेको नीतिभित्र रही प्रदेश स्तरको सुरक्षा रणनीति र करको दर प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ । हालको स्थानीय स्वायक्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार पनि प्रदेश सरकारले उपयोग गर्न पाउनेछ । स्थानीय स्रोत साधनको करको दर लगायतका निर्णय प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
प्रस्तावित प्रावधान अनुसार केन्द्र सरकारले रक्षा सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा वित्तीय नीति सहितका ३१ अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार नियन्त्रण नियमन, केन्द्रीय तथ्याङ्कको विवरण राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन जस्ता अधिकार केन्द्र सरकारलाई छ । केन्द्र सरकारलाई सर्वाेच्च, संवैधानिक, उच्च अदालतको न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार रहनेछ । युद्ध तथा प्रतिरक्षाको निर्णय, हतियार खरखजना कारखाना तथा उत्पादनको अधिकार, देवानी फौजदारी कानून निर्माणको अधिकार केन्द्र सरकारलाई रहनेछ । नागरिकता, राहदानी, भिसा र अध्यागन सम्वन्त्री सम्पूर्ण नीति केन्द्र सरकारको मातहतमा रहनेछ ।
यस्तै प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत साधनमा रोयल्टी लिन पाउनेसहितका २६ अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, पर्यटन कृषि आयमा लाग्ने करको दर पनि प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्न पाउनेछ । प्रदेशस्तरका आयोजना निर्माण र कार्यान्वयन, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेख र मालपोत उठाउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई रहनेछ । प्रादेशिक प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको नीति केन्द्रको मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने अधिकार छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा केन्द्र सरकार र प्रदेशको सयुक्त अधिकार सूची पनि तोकिएका छन् । सयुक्त अधिकारमा फौजदारी तथा देवानी दायित्वको अभिलेख राख्ने, वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा समन्वय गर्ने गुणस्तरका लागि अनुगमन गर्ने, प्रदेशबीच थुनुवा तथा कैदीको स्थानान्तरण, सम्पत्ति अधिग्रण, प्राप्त गर्ने र भोगचलनको अधिकार लगायतका अधिकार छन् । यस्तै सयुक्त अधिकारमा व्यक्तिगत घटना र तथ्याङ अभिलेखको अधिकार, प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक संग्रहालयको संरक्षण, अन्तरप्रादेशिक रुपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको, राष्ट्रिय निकुञ्ज, र जल, जमिनको उपयोग सम्बन्धी सयुक्त अधिकार छन् ।