चार माउ पार्टीहरूले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न गरिरहेको अथक प्रयासलाई समयको बिलम्बले गाँजिरहेको छ । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका आ–आफ्नै स्वार्थ र लक्ष्यहरू छन् । तिनीहरू एकअर्काका विचारलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम रुपमा पनि विश्वास गर्दैनन् । संविधान निर्माणको काममा अरु तीन दलभन्दा बढ्ता भूमिकामा देखिएको विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी लोकतान्त्रिक फोरमको तीन दलसँगको सम्बन्ध घामछाँयाको जस्तै हुनेगरेको छ । ती बाहेकका जातीय, हिंसाबादी, क्षेत्रीय र कम राजनीतिक झुण्डहरूका आ–आफ्नै जात केन्द्रित मागहरूले मुलुकको राजनीतिलाई झन्–झन् पेचिलो बनाएका छन् । आजको मितिमा मुलुकलाई एउटा कम्तिमा शान्तिका मान्यता स्वीकार्ने र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने ल्याकतको संविधान चाहिएको छ । राज्यको सीमांकनका मुद्दाहरू पनि बिस्तारै समयसँगै मिलाउँदै लैजान सकिने कुरा हुन् ।
जात र क्षेत्रको मुद्दा दिग्दिगान्तसम्म उठिरहने कुरा हो । त्यो त सभ्यताको कुरा पनि हो । अलग–अलग राष्ट्रियता भएका युरोपका मुलुकहरू एउटै मुद्रा र खुल्ला सीमा स्वतन्त्रताको लोभलाग्दो अभ्यास गर्न समर्थ भएका छन् । कसैले आफ्नो पहिचान मेटिएको ठानेका छैनन्, युरोपका एउटा देशको भिसा लागेपछि लगभग सबै मुलुक घुम्न सकिने ती मुलुकहरूमा । छिमेकी भारतमा पनि १३ वटाबाट शुरु भएको संघीय राज्यको संख्या बढेर अहिले २९ पुगिसकेको छ । अझैपनि भारतमा कत्तिपय ठाउँमा अलग राज्य मागका आन्दोलनहरू चालु छन् । मेची पारीको दार्जिलिङ्गमा गोर्खाल्याण्ड माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनलाई पनि हेर्न सकिन्छ ।
यसको मतलब के भने, एकैपटक संघीयताका सीमांकन, नामांकन लगायतका सबैखाले बिषयहरूलाई किनार लगाएर अघि बढ्न सकिन्न । समय र आवश्यकताले धेरै कुराको उत्तर आफै खोज्दै जानेछ । अहिले नै मैले भनेको नामकै राज्य नभए बर्बादै भइगयो भनेर सडकमा पट्टा खेल्नु भनेको प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न आफू असक्षम भएको उद्घोष गर्नु पनि हो । थप अधिकार चाहिएको छ भने कम्तिमा अहिलेसम्मका उपलब्धीलाई पुँजीकृत गरेर त्यसबाट सम्भव प्रगति हाँसिल गर्दै अघि बढ्नु बुद्धिमानीपूर्ण हुनेछ । त्यसबाहेकका उपलब्धीका लागि जनतालाई बिस्तारै सचेत पार्दै लगेपछि निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिनेछ ।
तर हिंसाको बलमा, एकले अर्काेलाई निषेध गराएर, बन्द र हड्तालले गरेर गरिखाने जनताको रोजीरोटी खोसिदिएर गर्न खोजिएको आन्दोलन नभएर असभ्य र निर्लज्ज अभ्यास मात्र हो । विवेकसम्मत ढंगले जनमतको सम्मान गर्न आज राजनीतिक समाज तयार हुनुपर्दछ, तबमात्र बढ्दो ध्रुविकरणको दुरी कम हुनेछ ।