सशस्त्र द्वन्द्वको‌ क्रममा भएको‌ क्षतिको‌ पुनव्र्यस्थापन त पर‌ै‌ जावस्, भग्नावशे‌षहरू पनि अझै‌ तह लगाइएको‌ छै‌न‌ । झापाका दक्षिणी ग्रामीण क्षे‌त्रका गाविस भवनहरू, ती सँगै‌का उपस्वास्थ्य चौ‌की र‌ हुलाकका इकाई अनि त्यो‌ भन्दा धे‌र‌ै‌ त प्रहर‌ी चौ‌कीहरू ऊ बे‌ला माओ‌वादी निशाना बने‌का थिए‌ । कयौ‌ं र‌ात दिन ती भवनहरू बलिर‌हन्थे‌‌ । र‌ाज्य सत्ता जित्ने‌ ख्वाबसाथ तिनमा झो‌सिएको‌ आगो‌ निभाउन को‌हि पनि पुगे‌न‌ । र‌ाज्य पूर्णरुपमा सहर‌मा के‌न्द्रित थियो‌ अर्थात सुर‌क्षात्मक अवस्थामा सीमित भएको‌ प्रतित हुन्थ्यो‌‌ । नागरि‌क जीवन पूर्णत बन्धक बनाइएको‌ थियो‌ हिंसार‌त पक्षहरूबाट‌ । मध्य र‌ पश्चिम ने‌पालका कतिपय जिल्लाका सर‌कार‌ी जंगी ठे‌गानाहरू धमाधम सदर‌मुकाम सारि‌ँदै‌छ‌ ।
आज सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको‌ नौ‌ वर्ष बितिसके‌को‌ छ‌ । यसबीचमा धे‌र‌ै‌थरि‌का सम्झौ‌ता र‌ सहमति भएका छन्‌ । प्रतिबद्धता व्यक्त गरि‌एका छन्‌ । सर‌कार‌मा माओ‌वादी सहितका सबै‌जसो‌ ठूला दलहरू पुगिसके‌का छन्‌ । तर‌ पनि भित्री गाउँमा हिजो‌ निशाना बनाइएका ती स्थानीय सर‌कार‌ी ठे‌गानाहरूको‌ पुनर्निर्माणबार‌े‌ सो‌चिएको‌ छै‌न‌ । कालो‌ काइ जमे‌का, भित्ता र‌ खाँबा अँगार‌ भएका खण्डहरू भवनहरूमै‌ बसे‌र‌ स्थानिय र‌ाज्यको‌ भूमिका निर्बाह भइर‌हे‌को‌ छ‌ ।
झापाका कम्तिमा के‌हि दर्जन त्यस्ता प्रत्यक्ष जनसर‌ो‌कार‌का सर‌कार‌ी अड्डाहरू अहिले‌ युद्धको‌ चर्काे‌ स्वरुपका दुःखद दशी बने‌र‌ र‌हे‌का छन्‌ । तिनको‌ छिटो‌ पुर्नर्निमाणका लागि कतै‌बाट पनि आवाज नउठ्नु दुःखद कुर‌ा हो‌‌ । हिजो‌ गाउँले‌ जनता क्षयर‌ो‌गको‌ औ‌षधी चिकित्सकीय निगर‌ानीमा खान जान्थे‌ ती कार्यालयमा‌ । जन्म र‌ मृत्यु दर्ता गरि‌न्थे‌ तिनमा‌ । सिलाई कटाइ तालिम चलाइन्थे‌ कत्तिमा‌ । छो‌टी हुलाक थिए ती ठाउँमा‌ । ती आधार‌भूत स्तर‌का एकाईलाई निकम्मा बनाउँदा के‌न्द्रिय र‌ाज्यसत्तालाई भन्दा बढी क्षति गाउँलाई नै‌ पुगे‌को‌ विश्ले‌षण सत्यको‌ नजिक छ‌ ।
भत्काइएका सर‌कार‌ी अड्डा फे‌रि‌ बनाउनका लागि आवश्यक प्रयास नहुनु बिडम्बना बाहे‌क के‌ही हो‌इन‌ । अर‌बौ‌ंको‌ जायजे‌था क्षति भएको‌ छ, त्यतिबे‌ला प्रायः एउटै‌ जिल्लामा‌ । स्थानीय स्तर‌बाटै‌ तिनको‌ पुनर्निर्माण गर्न नसकिने‌ भएको‌ अवस्थामा आफ्नो‌ ने‌तृत्व सर‌कार‌मा र‌हे‌को‌ बखत आवश्यक पहलका लागि सबै‌ दलले‌ काम शुरु गर्नु आवश्यक दे‌खिन्छ‌ । हिजो‌ हिंसामा एउटा मात्र दल जिम्मे‌वार‌ थियो‌‌ । तर‌ अब त्यो‌ संर‌चनाको‌ पुनर्निर्माणका लागि बाँकी सबै‌ र‌ाजनीतिक दल र‌ तिनको‌ ने‌तृत्वले‌ लाग्न जरुर‌ी छ‌ । यो‌ समग्र काम एउटा मात्र र‌ाजनीतिक दलले‌ मात्र काँध थाप्न सक्ने‌ काम पक्कै‌ हो‌इन‌ ।
माओ‌वादी हिंसा मुलुकको‌ विगत हो‌‌ । त्यो‌ ने‌पाली समाजले‌ भो‌गे‌को‌ पीडापूर्ण यथार्थ थियो‌‌ । मुलुक हिंसाको‌ त्राणबाट उन्मुक्तिको‌ सास फे‌र्न प्रयासर‌त छ आज‌ । द्वन्द्वका प्रभाब र‌ पाटाहरूलाई निपटार‌ा गर्दै‌ समाजलाई गतिदिने‌ अभियानले‌ र‌ाष्ट्रिय प्राथमिकता पाउन सके‌को‌ अझै‌ महसुस हुनसके‌को‌ छै‌न‌ । ध्वस्त र‌ खण्डहर‌ सर‌कार‌ी संर‌चनालाई छिटो‌भन्दा छिटो‌ पुननिर्माण गर‌े‌र‌ मुलुकलाई र‌ाज्यको‌ ताजा मूल प्रवाहीकर‌ण गर्न शिघ्र काम थालिन जरुर‌ी दे‌खिन्छ‌ ।

नागरिकका दैनिक सरोकार राख्ने कुराहरुमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनिराख्नु पर्ने विषय पनि होइन । तर मुलुकमा भइरहेको पछिल्लो राजनैतिक गतिविधि अनि विकास निर्माणका कुराहरुलाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था निकै कहालीलाग्दो छ ।
नागरिकहरुको दैनिक सरोकार राख्ने कुराहरुदेखि अन्य क्षेत्रमा भएगरेका निर्माणका कार्यहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । नागरिकहरुको सुविधाका लागि भनेर राज्यले करोडौ रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरेका संरचनाहरुले भनेको र तोकिएको समयमा पूर्णता नपाउँदा नागरिकहरु आज पनि हिजो कै जस्तो हैरानी खेप्न बाध्य बनिरहेका छन् । नागरिकहरुलाई युग सुहाउँदो सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य पनि हो । अनि यस्ता भौतिक संरचना निर्माणमा भए गरेका कुराहरुको जानकारी राख्नु नागरिकको दायित्व हो । तर अहिले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध धनिभूत बन्न नसक्दा समस्या अझ जटिल बनेको छ । नागरिकहरुको दैनिक सुविधाका लागि बन्ने यस्ता संरचनाहरुले समयमा पूर्णता नपाउनुको ठूलो दोष राज्यले लिनैपर्छ । मुलुकमा अहिले देखिएका समस्याहरुमध्ये विकास निर्माणका कार्यले पूर्णता नपाउनु पनि एउटा राज्यका लागि मुख्य चुनौतीको विषय हो ।
त्यसैले नागरिकहरुको दैनिक सरोकारसँग जोडिए यस्ता कुराहरुमा अब राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको छ । यसरी आफ्ना नगरिकहरुको सुविधाका लागि भन्दै राज्यले प्रत्येक वर्ष खर्चिएको ठूलो धनराशी नष्ट हुँदै गएको छ । भनिएको र तोकिएको समयमा शुरुभएका संरचनाहरुले पूर्णता नपाउँदा एकातिर सर्वसाधारणहरु उस्तै समस्या भोगिरहन बाध्य छन् भने राज्यले अरु बढी पुँजी लगानी गर्नुपर्ने जोखिम व्यहोर्नु परिरहेको छ । एउटा निश्चत उद्देश्यका साथ शुरु गरिएका संरचनाहरुलाई सम्बन्धित नियमन निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको पाईन्छ । झण्डै दुई दशकदेखिको स्थानीय निकाय रिक्त रहनु र यस्ता जनसरोकारका विषमा प्रत्यक्ष नागरिकहरुको पहुँच नपुग्नुले पनि यस्ता समस्याहरु मुलुकमा अहिले बढ्दो क्रममा छन ।
नीति निर्माणमा बसेका राज्यका माथिल्ला निकायहरुदेखि लक्षित वर्गसम्मलाई नीतिगत वा व्यवहारिक रुपमा नै अगाडि बढाउन नसक्नुलाई पनि राज्यको एउटा ठूलो कमजोरी हो भन्न हिचकिचाई राख्नुपर्ने विषय होइन । राज्यले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बजेट सार्वजनिक गरेर एउटा निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ नागरिकहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरेको भएपनि यो कागजी सम्बोधनमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । अब लाखाँै लाख नागरिकहरुको दैनिक सरोकारसँग प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने विषयहरुमा राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ ।
निश्चतरुप तयार भएको लक्ष्य प्राप्तिका राज्यले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । नागरिकहरुको सार्वजनिक हितका लागि प्रत्येक वर्ष राज्यले खर्चिएको पैसाले अब महत्व राख्न सक्नु पर्छ, जसका लागि राज्य, सम्बन्धित नियमन निकायहरु पनि त्यतिकै सचेत बन्न आवश्यक छन भने नागरिकहरु पनि सचेत बन्न जरुरी देखिएको छ ।

मुलुकले युवाहरुको चाहना र आवश्यकता अनुसारका राजेगारीलाई स्वदेशमा नै सृजना गर्न नसक्दा दैनिकजसो सयौँको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् ।
अहिले नेपालबाट रोजगारीका लागी विदेशिनेहरुको लहर नै लाग्ने गरेको छ । यसमा पनि अदक्ष र उच्च श्रमका लागि नेपाली धेरै नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकका विभिन्न देशहरुदेखि मलेसिया उच्च रोजाईमा पर्ने गरेका छन् । यस बाहेक केहि नेपाली युवाहरु अन्य तेस्रो मुलुक युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा समेत जाने गरेको पाईन्छ । यतिका ठूलो संख्याका नेपाली युवाहरु रोजगारीकै शिलशिलामा विदेशिन गरेका भएपनि नेपाल सरकार यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिरहेको पाईदैन ।
दैनिकजसो ठूलो राशीमा वैदेशिक रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको सरकारले बारम्बार चर्चा गरेपनि यो व्यवसाय भने अझै पनि भद्रगोलका अवस्थामा नै छ । सरकारले मुलुकका ठूलो संख्याका युवाहरुको चाहनालाई अझैपनि सम्बोधन गर्न नसक्दा दैनिकजसो छापा तथा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुबाट विदेशी भूमिमा नेपालीहरु ठगिएकादेखि मुत्युवरण गरेका समाचारहरु आई नै रहेका हुन्छ । विशेष गरेर यस्ता घटनाहरु अदक्ष श्रमिकहरु श्रमका लागि जाने गरेका खाडी मुलुक र मलेसियामा बढी हुने गरेको पाईन्छ ।
स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुन नसक्दा यसको फाईदा उठाउँदै नेपाली दलालहरुबाट नै नेपाली कामदारहरु स्वदेशदेखि विदेशसम्म दिनदिनैजसो ठगिने गरेका छन् । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुका लागि नागरिकहरुको सीप विकास गर्न नसक्दा अहिले पनि नेपाली कामदारहरुले विदेशका भूमिमा गएर जोखिमपूर्ण उच्च श्रम खर्चिएर काम गर्न बाध्य छन् । जसका कारण अहिले पनि नेपालीहरुले अन्य देशका कामदारहरुको तुलनामा न्यून दाममा काम गर्न बाध्य छन् । त्यसमा पनि ती रोजगारदाता देशहरुमा सरकारले आफनो भरपर्दो उपस्थिति जनाउन नसक्दा सानातिना समस्याहरुले पनि नेपाली कामदारहरुलाई सताइरहेको पाईन्छ । नेपालमा नै खुलेका त्यस्ता रोजगारदाता कम्पनीहरुमा श्रमिक पठाउन ईजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीहरुले समेत बेला–बेला नेपाली हरुलाई झुक्याउने गरेका घटनाहरु पनि प्रशस्तै बाहिर आउने गरेका छन् ।
सरकारले स्वदेशमा नै खुलेका यस्ता श्रमिकहरु पठाउने कम्पनीहरुदेखि एजेन्सीहरुलाई समेत व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसकेको जनगुनासो पनि त्यतिकै बाहिर आउने गरेका छन् । दशकौँदेखिको समस्या देखिँदै आएको यो क्षेत्रमा राज्य गम्भीर बन्न नसक्दा अहिले पनि नेपाली श्रमिकहरुले तिनै समस्याहरु भोग्नुपर्ने नियति बनिरहको छ । चाहेर वा नचाहेर पनि बारिका पाटादेखि खोरिया र खलानलाई बन्धक राखेर विदेशमा गएर भएपनि आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य नेपालीहरुको बैदेशिक रोजगारीको हविगत अहिले पनि उस्तै छ । आफ्नो घर परिवार भन्दा केहि वर्षका लागि टाडा रहेर पनि भोलिको भविष्य खोजिरहेका नेपाली श्रमिकहरुको यो समस्याप्रति अब राज्य गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको मुख्य एउटा पाटोका रुपमा हेरिएको यो व्यवसायलाई व्यवसायभन्दा पनि व्यवसायिक बनाउन सके यसले राज्यको आर्थिक उपलब्धीमा पनि अझ बढी महत्व नराख्ला भन्न सकिन्न ।