काठमाडौं/संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति, निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड र धर्म निरपेक्षताको विषयमा शीर्षनेताहरूको छलफल केन्द्रित भएको छ ।संविधान मस्यौदा समितिले अरु विषयमा मस्यौदा लेखनको काम शुरु गर्नुअघि शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिमा शुक्रबार छलफल गर्दा नेताहरूले शनिबारसम्म सबै विषयमा टुंगो लगाउने आश्वासन दिएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए ।

दलहरूबीच राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि देशभरि खसेको मतको कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी थ्रेस होल्ड राख्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । तर, साना दलले थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका छन् ।
यदि ३ प्रतिशतमात्रै थ्रेसहोल्ड राख्दा पनि अहिले संविधानसभामा रहेका ३३ दलमध्ये २५ भन्दा बढी दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने छैनन् । यसको अर्थ समानुपातिकबाट सभासद बन्न ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने छ ।
साना दलहरूको सम्भावित बिरोधलाई मध्यनजर गर्दै दलहरूले यसलाई पछि कानुन बनाएर मिलाउने कि भन्ने छलफलमा पनि छन् । कुनै सभासदबाट संशोधन हाल्न लगाएर सोही संशोधनको पक्षमा मतदान गरी बहुमत भयो भने पनि संविधानको अंग बन्नेछ ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्तिको विषयमा दलहरू बिभाजित छन् । कांग्रेस पुनर्नियुक्तिको विपक्षमा छ भने एमाले र एमाओवादी पुननियुक्तिको पक्षमा छन् । यो विषयमा विशेष समितिमा कुरा मिलेन भने मस्यौदा समितिमा मतदान सम्म हुनसक्ने सम्भावना छ ।
यदि पुननियुक्तिको निर्णय भयो भने सर्बाेच्चका न्यायाधीश, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तलगायत सबै संवैधानिक निकायका प्रमुख र
आयुक्तहरूले नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनःनियुक्ति हुनुपर्नेछ ।
धर्म निरपेक्षता शब्दको ठाउँमा केही नबोल्ने वा नेपाल बहुधार्मिक मुलुक हुनेछ भनेर लेख्ने भन्नेमा दलहरूको छलफल केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ । संविधानमा यसअघि धर्म निरपेक्षता लेखिएको ठाएँमा बहुधार्मिक शब्द राख्दा सबैको सम्मान हुने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय गच्छदारले बताए ।
तर, डा. बाबुराम भट्टराईले भने धर्म निरपेक्षता नहटाई स्पष्टीकरण थप्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
विशेष समितिमा यी विषयका साथै सीमांकनका विषयमा उत्पन्न विवादहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा पनि छलफल केन्द्रित रहेको गच्छदारले बताए । ‘थारुको समस्या सम्बोधन गर्ने र मध्यपश्चिमको कुरा मिलाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने । शीर्ष नेताहरू बैठक बसिरहँदा प्रदेशको सीमांकनमा चित्त नबुझेका बिभिन्न जिल्ला, भूगोल र समुदायका प्रतिनिधिमण्डलहरूले शीर्ष नेताहरूलाई आ आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका थिए ।

काठमाडौं/सिमाकंनपछि प्रदेशका राजधानीहरूमा समेत जटिल स्थिती आउने देखिएको छ । प्रदेशको राजधानी आफनो क्षेत्रमा हुनुपर्ने अडानले अहिले नै यो विषयले पार्टी भित्र तथा बाहिर नै मतभेद पोखिन थालेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक रुपमा यो विषयलाई सुल्झाउन निकै समस्या आउन सक्ने अनुमान सर्वसाधरणको छ ।
 एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नै नयाँ पार्टी कार्यालयमा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्दै अब प्रादेशिक राजधानीका लागि मारामार हुने संकेत गरे ।
सीमांकनको भाउँतोबाट उम्किन नपाउँदै प्रादेशिक राजधानीको खिचातानीले दलका नेता कार्यकर्ता केन्द्रबाट क्षेत्र हुँदै जिल्लाको स्वार्थमा झर्न सक्ने भन्दै उनले यो भाउँतोमा नलाग्न एमाले पंक्तिलाई कडा निर्देशन दिए ओलीले । प्रादेशिक राजधानी र प्रदेशको नामको टुंगो लाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभासलाई नै दिने भद्र सहमति दलहरूबीच भइसकेको छ । तर, पनि ती दलका नेता कार्यकर्ता आ–आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा प्रादेशिक केन्द्र पार्न शक्ति सञ्चय गर्न थालिसकेका छन् ।
बिभिन्न भेगमा सीमांकन विरुद्ध उठेको आक्रोश र आन्दोलनका कारण कतिपय जिल्लाहरूको सीमांकन तलमाथि हुने नेताहरूले बताइसकेका छन् । तर, ठूलै परिमार्जन भने नहुने निश्चित छ ।
प्रादेशिक राजधानीका लागि कतिपय ठाउँमा आन्दोलन चलिसकेको छ भने कतिपय ठाउँका प्रभावशाली नेताहरूले भित्रभित्रै मिलाउँदैछन् । सुर्खेतको हिंसात्मक आन्दोलन प्रादेशिक राजधानीको लागि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । संघीय प्रदेशको राजधानी हुनु भनेको त्यस क्षेत्रका विकास, सम्बृद्धि र बन्द ब्यापारमा ठूलो फड्को मार्नु हो । त्यसैले यो मौका गुमाउन कोही पनि चाहँदैनन् ।
प्रदेशको राजधानीका लागि आन्दोलित भएका, मानसिक रुपमा तयार भएका र पूर्वाधार तथा पायकको हिसाबले उपयुक्त स्थानहरू कुन–कुन हुन सक्छन्  त ? यो जिज्ञासामा एक अनलाइन अखवारले गरेको सर्वेक्षण यस्तो रहेको छ  ।
इटहरी, धनकुटा वा बिराटनगर ?
प्रदेश नम्बर १ को राजधानीका लागि इटहरी र धनकुटा जुर्मुराइ सकेका छन् । हाल पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेका कारण धनकुटाको दाबी जति बलियो छ, सोलु ओखलढुंगादेखि ताप्लेजुङ सम्मका मान्छेको पायकका हिसाबले इटहरी उत्तिकै जायज छ ।
बिराटनगर र झापाले प्रादेशिक राजधानीका लागि कुनै लबिङ गरेको छैनन् । तर झापामा पनि राजधानी वन्न सक्ने प्रशस्त पूर्वाधार रहेका कारण दमक पनि यसका लागी उपयुक्त क्षेत्र भएको मान्न सकिन्छ । सवै जातजातिको सघन बसोवास र सुगमताका हिसावले प्रदेश नम्बर १ को राजधानी दमक नगर पनि एउटा उत्तिकै संभावना बोकेको क्षेत्र हो भनेर विश्लेषण गरिन थालिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली यही क्षेत्रका भएकाले  दमकलाई प्रादेशिक राजधानी वनाउन जोड दिने हुन की भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।
जनकपुर, वीरगञ्ज वा अन्तै ?
प्रदेश नम्बर २ को राजधानीका लागि जनकपुरको नाम निर्विवाद जस्तो देखिन्छ । तर, देशको व्यापारिक राजधानी वीरगन्ज र वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सप्तरीदेखि पर्साको बीचमा पर्ने हुनाले निजगढ चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्र पनि भित्रभित्रै जुर्मुराउँदैछ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको गृहजिल्ला भएका कारण पनि रौतहट आसपासको क्षेत्रले प्रादेशिक राजधानीका लागि लबिङ बलियो बनाउन सक्छ ।
चितवन, काठमाडौं वा हेटौडा ?
प्रदेश नम्बर ३ को राजधानीका लागि चितवनले प्रचण्डको बल प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसो त चितवनले सुशील कोइरालामात्रै होइन एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेको शक्ति पनि प्रयोग गर्दैछ ।
तर, मुलुकका राजधानी काठमाडौं रामेछापदेखि रसुवासम्म, मकवानपुरदेखि सिन्धुलीसम्मका जनताका लागि पायक पर्ने ठाउँका रुपमा रहेकाले सम्भवतः काठमाडौं सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ ।
दावीकै लागि त हेटौंडा र बनेपाले पनि गर्न सक्छन् । तर, देशको राजधानी सम्मिलित प्रदेशको प्रादेशिक केन्द्र काठमाडौंमै हुन सक्ने बढी सम्भावना छ ।
 पोखरा निर्विवाद
प्रादेशिक राजधानीमा कुनै विवादै नहुने सम्भवतः ४ नम्बर प्रदेश हुनेछ । चार नम्बर प्रदेशको राजधानी पर्यटकीय शहर पोखरा हुनेमा लगभग त्यस क्षेत्रका सबै जिल्लाका जनता लगभग सहमत देखिन्छन् ।         दाङ, बुटवल वा नेपालगञ्ज ?
प्रादेशिक राजधानीका लागि सबैभन्दा विवाद, तनाव र तानातान ५ नम्बर प्रदेशमा हुनेछ र भइरहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि दाङ, बुटवल र नेपालगञ्ज प्रवल दाबेदार हुन् ।
नेपाल एकीकरण लगत्तैदेखि पश्चिमको गौंडाका रुपमा रहेको पाल्पा पनि प्रादेशिक राजधानीको दावेदार हो । राणा शासनको पालासम्म पाल्पामा बडा हाकिम बसेर त्यस क्षेत्रमा शासन गर्थे ।
प्रदेश नम्बर ६ को राजधानीका लागि धेरै ठूलो विवाद छैन । किनकि अखण्ड सुदूर पश्चिम कि खण्डित सुदूरपश्चिम भन्ने विवाद निकै पेचिलो बन्दैछ । कैलाली ६ नम्बर प्रदेशमै रहिरहेमा धनगढी प्रादेशिक राजधानीको दाबेदार हो ।
तर, सुर्खेतलाई ६ नम्बरमै राखियो भने उसले पनि प्रादेशिक राजधानीको दाबी गर्ने अहिले त्यहाँ चर्किएको आन्दोलनले नै संकेत गरिसकेको छ । अखण्ड मध्यपश्चिम मागेर आन्दोलित सुर्खेतको दावी पनि अन्ततः ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी हुन पाउनुपर्ने नै हो ।
यसबाहेक हाल क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायल पनि ६ नम्बरको प्रादेशिक राजधानीको अर्काे दावेदार हो ।

झगडाको सम्भावना
प्रदेशहरूको सीमांकनले जसरी जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र, जात र भेगका नाममा अहिले आन्दोलन भइरहेका छन्, भोलि प्रादेशिक राजधानीका नाममा यो भन्दा तल्लो तहमा गएर जनता बिभाजित हुने सम्भावना छ । त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ठीकै भने,अहिले देश संघीय प्रदेशहरूमा जाने भएपछि नेपालको राजधानी काठमाडौं हुने भन्दा बाहेक अरु सबै ठाउँको नाउँमा विवाद छ । सबैलाई मान्य हुने समाधान कसैसँग छैन । सबैले आफ्नो भौगोलिक र राजनीतिक पायक मात्र हेरेका छन्

दमक/आफ्नै निजी लगानीमा दमक– ९ की मनमाया सुनुवारले निःशुल्क बृद्धाश्रम सञ्चालनमा ल्याएकी छिन् ।    
करिब २६ लाख खर्चमा सुनुवारले दश जना जेष्ठ नागरिक रहने सक्ने बृद्धाश्रम सञ्चालनमा ल्याएकी हुन् । आश्रमको बुधबार दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए ।
सोही अवसरमा कार्यकारी अधिकृत दाहालले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यावस्था गरिरहेकाले भविष्यमा समेत यसको थप सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी लगानीबाट सुुनुवारले शुरु गरेको बृद्ध आश्रम उदाहरणीय भएका बताए ।
केन्द्रकी अध्यक्ष सुनुवारको अध्यक्षतामा भएको
कार्यक्रममा केन्द्रकी सहसचिव पारिका आलेमगरले समस्यामा परेका असहाय ज्येष्ठहरुलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने केन्द्रको उदेश्य रहेको बताइन । केन्द्र सञ्चालक समिति सदस्य ऐसा सुनुवारले अहिले ३ जना असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरु आश्रममा रहेको र केन्द्रमा रहने जेष्ठ नागरिकहरुका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराईने बताईन् ।