राजकुमार लेखी थारुवान थरुहट आन्दोलनका एक डिजाइनर हुन् । आक्रमक अभिव्यक्ति दिँदै पूर्वी तराईका जिल्ला पुगेर लेखी काठमाडौं फर्किएका छन् । सरकारले वार्ता आह्वानलाई लेखी आफ्नै भाषामा छद्मभेषी ठान्छन् । ‘यो नाटक मात्र हो’ लेखीले सरकारले आव्हान गरेको वार्ताको प्रसङ्गमा बताउँछन् । उनले वार्ता भए पनि अब काठमाडौंमा होइन, तराईमै हुने उल्लेख गरे । आन्दोलनसँगै लेखीसहित थारु आन्दोलनका अगुवाहरु भने तराईका जिल्लामा स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने योजना बनाउँदैछन् । यसै सातादेखि तराईबाट सरकारी कार्यालय कब्जा गर्दै कर्मचारी खेदाउने र स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने आन्दोलन शुरु हुने लेखीको दावी छ । प्रस्तुत छ, आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका लेखीसँग गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंशः
---------------------------------------------------------

सरकारले वार्तामा बोलाएको छ, तपाई भने पूर्वतिर गएर उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, वार्ता बहिस्कार गरेको हो ?
– वार्ता गर्दैनौं भनेको छैन । तर, वार्ताको लागि सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन । झारा टार्ने हिसाबले वार्ताको आह्वान गरेर चीया गफमात्र गर्न खोजेको देखियो ।
 

अनि के गर्दा वार्ताको वातावरण बन्छ त ?
– हामीले ७ बुँदे धारणा सरकारलाई दिँदैछौं । सबैभन्दा पहिले सेनालाई ब्यारेक फिर्ता गर्नुपर्छ, कफ्र्यु हटाउनुपर्छ, घाइते आन्दोलनकारीको उपचार र खर्चबर्च दिनुपर्छ । दमन गर्ने प्रहरीलाई कारवाही हुनुपर्छ अनिमात्र वार्तामा बस्न सकिन्छ । तर, वार्तामा बसे पनि हाम्रो आन्दोलन भने निरन्तर रहन्छ । अब हामी थप सशक्त आन्दोलन थाल्छौं ।
 

वार्ता तपाईहरुसँग गर्ने कि मधेसी मोर्चाका नेतासँग गर्ने हो ?
हाम्रो आन्दोलनमा उनीहरुले नैतिक समर्थन गरेका हुन् । तर, वार्ता हामीसँग हुनुपर्छ । अबको वार्ता सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाएर होइन । तराईका जनतासँग हजारौं जनतालाई बीचमा राखेर गर्नुपर्छ । अब वार्ता काठमाडौंमा होइन तराईमा हुन्छ । हामी थरुहट भूमि बाहेक अन्त वार्ता गर्दैनौं ।
 

यत्रो हत्याकाण्ड भइसक्यो, तराई जलेकै छ, यो भन्दा पनि सशक्त आन्दोलन के गर्नु हुन्छ ?
– अब हामी स्थानीय निकाय कब्जा गछौं । अब थारु जनताले थरुहटका जिल्लाहरुका सरकारी कार्यालय, गाविस, नगरपालिका कार्यालय कब्जा गर्नेछन् । अबको आन्दोलन प्रतिरोधात्मक आन्दोलन हुनेछ ।
 

यसको मतलब अब प्रहरी सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि लखेट्ने ?
– जनताले अब स्थानीय निकायहरु कब्जा गरेर थरुहट राज्य आफैं चलाउँछन् । त्यस क्रममा जो–जो अवरोध बन्छन्, तिनीहरु जनताको कारवाहीमा पर्छन्, लखेटिन्छन् । भदौ १६ गतेसम्मको हड्तालको कार्यक्रम यथावत हुन्छ, यसबीचमा अब सशक्त विद्रोह शुरु हुन्छ ।
 

सशक्त विद्रोह कि सशस्त्र विद्रोह हो ?
– हामी सशस्त्र विद्रोह गर्दैनौं, जनताले सशक्त विद्रोह गर्नेछन् । अब कब्जाको आन्दोलन शुरु हुन्छ । स्थानीय निकायमा जनताले प्रतिरोध कारवाही गर्छन् ।
 

सशस्त्र विद्रोह गर्दैनौं भने पनि तपाइँर्हरुको आन्दोलनमा हतियार त चल्यो, टीकापुर हत्याकाण्डले देखाएन र ?
– कैलाली हत्याकाण्ड हामीले गराएको होइन । केही पाँच सात जना नेताले गराएका हुन् । सिंहदरबारमा बसेर प्रदेशको सीमांकन गर्ने नेताहरुका कारण भएको हो । थारुलाई रौं पनि दिन्न भन्ने शेरबहादुर देउवा र अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्ने भीम रावल, लेखराज भट्टहरुले गराएका हुन् । त्यसको जिम्मेवारी उनीहरुले लिनुपर्छ ।
 

ए, भनेपछि आन्दोलन तपाईहरुले गर्ने, मान्छेलाई भाला हतियार तपाईहरुले बोकाएर लैजाने, २ वर्षको बालक र निहत्था पुलिसलाई आन्दोलनकारीले मार्ने, अनि जिम्मेवारी चाहिँ लिनु नपर्ने ?– हामीले जिम्मेवारी लिन्नौं भनेका छैनौं । हामीलाई त्यो बर्बर हत्याकाण्डप्रति दुःख छ । हुनै नहुने घटना भयो । तर, त्यसमा मैले माथि भनेका नेताहरुले घुसपैठ गराएका हुन् । अखण्ड भन्ने केही हुल्याहा र सादा पोशाकका प्रहरी लगाएर थारुको जुलुसमाथि ढुंगा हान्ने काम जसले गरे, यो हत्याका जिम्मेवार तिनै हुन् ।
 

यस्तो विभत्स हत्या भएको छ, अलिकति मानवीय संवेदना पनि हुँदो रहनेछ हगि, आन्दोलनमा लागेपछि ?
– होइन, त्यो अत्यन्तै दर्दनाक घटना भयो,यसप्रति हामीले दुःख व्यक्त गरिसकेका छौं । तर, त्यो के कारणले भयो भन्ने बुझ्नुप¥यो । त्यो हत्या यीनै केही शीर्ष नेताले गराएका हुन् ।
 

त्यहि भएर इटहरी पुगेर पाँच सात जना नेता र मानव अधिकारवादीलाई ठोक्ने भन्नु भएको हो ?
– यी भ्रष्ट नेताहरु सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरवहादुर देउवा लगायत पाँच सात जना जो छन्, उनीहरुले गर्दा देश बर्बाद भएको हो । यीनलाई अब थरुहटका जनताले कारबाही गर्नेछन् । त्यस्तै मानवअधिकारवादी पनि हरियो डलर जहाँ आउँछ, त्यहाँमात्र जाने भए । उनीहरुको अब थरुहटमा कुनै काम छैन । थरुहट क्षेत्रमा अब मानवअधिकारवादीलाई प्रवेश निषेध छ, उनीहरु आए पनि जनताले लखेट्नेछन् ।
 

मानव अधिकार आयोगलाई पनि हो ?
– मानव अधिकार आयोगले पनि सोच्नुप¥यो । नत्र जनताले छाड्दैनन् ।
 

अनि पत्रकारलाई चाहिँ पनि लखेट्ने हो कि ?
– हामी स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छौं । हामी प्रेस स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छाैं । पत्रकारलाई हाम्रोमा कुनै रोकतोक हुँदैन । अझ तपाईहरु जस्ता निष्पक्ष पत्रकारलाई सधैं स्वागत छ, आउनुस् थरुहटको आन्दोलन हेर्नुस् । तर, पत्रकार मित्रहरुले पनि निष्पक्ष हुनुप¥यो, सबैलाई आग्रह छ ।
 

झन् अप्ठेरो कुरा गर्नुभयो, समाधान को कुरा पनि गर्नुस् न ?
समाधान त नेताहरुले सिंहदरवार मोडलमा गरेको ७ प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुनुप¥यो । उनीहरुले विगतमा आफ्नो घोषणापत्रमा जे उल्लेख गरेका थिए, त्यसलाई सम्झिने हो भने कुरा मिल्छ ।
 

तपाईहरुको माग नै प्रष्ट छैन भन्ने कुरा पनि आयो नि ? जस्तो कि तराईमा कति प्रदेश बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन रे नि ?हामीले यति उति भनेका छैनौं, पहाड र तराईमा बराबरी प्रदेश बनाउनुपर्छ । पहाडमा जम्मा ८ प्रदेश हुन्छ भने तराईमा चार, पहाडमा चार हुनुपर्छ । ६ प्रदेश हो भने तीन तीन प्रदेश हुनुपर्छ । चुरे पहाडसहित मिसाएर प्रदेश बन्नुपर्छ । जस्तो सुर्खेत उपत्यका, दाङ, सिन्धुली, उदयपूर, मकवानपूर मिसिएको थरुहट प्रदेश हुनुपर्छ ।
 

दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको भू–भागलाई मिलाएर एउटै प्रदशेमा राख्यो भने मध्यमार्गी समाधान आउछ भन्ने कुरा थारु नेताले नै भन्न थाले नि ?– त्यो हामीले भनेको होइन ,तीन दलका नेताको प्राइभेट लिमिटेडका चाटुकारहरुले भनेका हुन् । उनीहरु आफ्ना नेताको दलाली गरेर मन्त्री पद सुरक्षित गर्न यसो भनिरहेका छन् ।

उनीहरु त, तपाईहरुको आन्दोलनमा सिके राउतदेखि बैद्य विप्लवसम्म मिसियो भन्छन् नि ?
– यो दलाली गर्न र शासकलाई खुसी पार्न उनीहरुले भनेको कुरा हो । हाम्रो आन्दोलन आतंकवादी र विखण्डनवादीसँग सम्बन्धित छैन । एमालेका केही थारु नेताहरु अब एमालेको सरकार बन्न लागेको र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन लागेको चर्चासँगै मन्त्री पद खानका लागि यस्तो दलाली र आरोपमा उत्रिएका हुन् । वैद्य विप्लब कोहीसँग पनि हाम्रो कार्यगत एकता छैन ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाले अहिले के कस्ता कार्यक्रम गर्दैछ ?
पछिल्लो पटक सरकारले घोषणा गरेका नयाँ नगरपािलका भएकै कारणले पनि खासै नयाँ शैलीका कार्यक्रमहरू भएका छैनन् । आर्थिक वर्षको शुरुवात छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तरखरमा छौँ । सर्वसधारणलाई नगरपालिकाको आभास हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छाैं, केही कामहरू पक्कै भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा साविक गाविस कै बजेटबाट केही सीपमूलक तालिमहरू, सचेतनाका कार्यक्रमहरू र अन्य पूर्वाधार विकासका कामहरू भएका छन् । वडा वडामा गठित नागरिक मञ्चको माध्मबाट विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
 

यो आर्थिक वर्षका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम नगर परिषद्ले तय गर्दछ । जुन सामान्यतया पौष महिनामा हुुन्छ । अहिले गत परिषद्ले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुुदान तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त बजेटलाई उपयुक्त तरिकाले विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छौँ ।
याङडाँडामा रहेको शिवसताक्षी नगरपालिकाको काईंलय पहुँच र सुरक्षाको दृष्टिकोणले कति उपयुक्त छ ?
दूरिका हिसाबले झिलझिले र शिवगञ्जमा प्रहरी रहे पनि नगरपालिका काईंलय नजिकमा सुरक्षा चौकी नहुँदा काईंलय, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको सुरक्षामा चुनौती पक्कै छन् । स्थानीय स्तरबाट पनि सुरक्षा चौकीको माग भएको छ । सम्बन्धित निकायमा यस सम्बन्धी जानकारी गराएको छु, निकट भविष्यमा नै सुरक्षा सम्बन्धी उचित व्यवस्था हुने विश्वास लिएको छु । तर दुईवटा गाविस मिलाएर बनाइएको नगरपालिका भएकोले स्थानीय बासिन्दाको लागि पायक नै परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
 

नगरपालिका क्षेत्रभित्र तीनवटा पर्यटकीय स्थलहरू छन् । यसमा पर्यटन पवद्र्धनका लागि नगरपालिकाले के कस्तो योजना बनाएको छ ?
चिल्लागढ, सताक्षीधाम र दोमुखा क्षेत्र वास्तब मै नगरपालिकाका गहना हुन्, यसमा दुईमत छैन । स्थानीय समिति मार्फत ती क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन भइरहेको पनि छ । तर पनि अझै व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा पर्यटन विकासका सम्भावना बारे बृहत अध्ययन, पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसारको आवश्यकता देखेको छुु । सतासीधामदेखि दोमुखासम्म फुट ट्रयाक अथवा साइकल ट्रयाक बनाउने र ती क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकासका योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पर्यटन विकास हुनसक्ने सम्भावना देखेको छुु । यसका लागि सरोकारवालाहरूको चासो र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । नगरपालिकाले पर्यटन विकासलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ ।
 

स्थानीयबासीले एकीकृत सम्पत्ति करको दर थेगिनसक्नु भएको भन्दै तीब्र विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूको मागलाई नगरपालिकाले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
तपाईंको प्रश्न निकै गहकिलो छ । ठीक प्रसङ्ग उठाइ दिनु भएकोमा धन्यबाद । नगरपालिकाले यही साउन १ गतेबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेको छ । वास्तवमा नयाँ गठित नगरपालिका भएको र नयाँ कर प्रणाली भएकै कारणले होला सर्वसाधारणले सम्पत्ति करको बारेमा जिज्ञासा र गुनासा राख्नु स्वभाविकै हो । विगतमा मालपोत र घरधुरी कर लिइन्थ्यो । अब ती करहरू लिइँदैन र एकीकृत सम्पत्ति कर लिइन्छ । हामी एउटा कर प्रणालीमा अभ्यस्त थियौं, अहिले त्यो फेरिएको हो । त्यसकारण पनि सर्वसाधारणलाई बुझ्न गाह्रो भएको हुनसक्छ । वास्तविकता के हो भने, आफ्नो सम्पत्तिको स्वघोषित मूल्यको कर नगरबासीले तिर्नै पर्छ । यो नगर विकासकै लागि लिइएको हो । यसले नगरपालिकालाई दर्विलोे बनाउँछ ।
अर्काे कुरा करका दरहरू न्यूनतम छन् । घर तथा जग्गाको मूल्याङ्कन न्यूनतम कायम गर्ने प्रयास गरेका छौं । कुनैकुनै भू–क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्दा फरक परेको भए सम्बन्धित करदाताले नगरपालिकामा आई गुनासो पनि गर्न सक्नुहुन्छ । औचित्यका आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन पनि गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाले नागरिकलाई अत्याधिक मर्का पर्ने गरी कर लगाउन खोजेको भने होइन ।
 

नगरपालिकाका लागि दाताले दिएको जमिनमा कार्यालय भवन कहिले बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
नगरपालिकाले निःशुल्क एक बिघा जग्गा प्राप्त गरेको छ । जग्गा दाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म असाध्यै खुसी पनि ब्यक्त गर्न चाहन्छु । नगरपालिका घोषणा भएको छ महिना नबित्दै नगरपालिकाले भवन निर्माणको लागि निःशुल्क जग्गा प्राप्त गर्न सक्यो । हामीसँग भवन निर्माणका लागि बजेट पनि आइसकेको छ । अब युद्धस्तरमा यसको कार्य शुरु हुन्छ । हामी अहिले भवन निर्माणका लागि माटो परीक्षण, ड्रइङ डिजाइनलगायतका प्रारम्भिक कामको शुरुवाती चरणमा छौँ । अब छिट्टै टेण्डर आव्हान गरेर काम गर्ने थाल्नेछौं ।
 

नगरपालिका क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने डम्पिङ्ग साइड नहुँदा नगरबासी मर्कामा छन् । यो विषयमा नगरपालिका कति गम्भीर छ ?
फोहोर व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले उपयुक्त क्षेत्र खोजिरहेको छ । जग्गा प्राप्त हुने बित्तिकै फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छौ । फोहरलाई स्रोतमा नै सड्ने र नसड्ने गरी वर्गीकरण गरेर संकलन गर्ने सोच बनाएका छौं । सड्ने फोहोरलाई एकत्रित गरी कम्पोष्ट मल बनाउने र नसड्ने फोहोरलाई एकत्रित गरी बिक्री गर्ने योजना छ । अहिले अल्पकालीन रुपमा स्थानीयस्तरमा नै फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । म नगरबासीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सकेसम्म कम फोहर उत्पादन गरौं, आफूले उत्पादन गरेको फोहर आफैं व्यवस्थापन गरौं र फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा नगरपालिकाको मात्र हो भन्ने नसोचौं । हामी सबै यस विषयमा प्रयत्नशील हुँदामात्र नगरलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाउन सकिन्छ ।

नगरपालिका सञ्चालन गर्न स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग कतिको आवश्यक देख्नु हुन्छ ?
राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघ–संस्थाको सहभागिता बिना कुनै पनि स्थानीय निकायको सञ्चालन लुलो हुन्छ । अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा त झन् उहाँहरूको भूमिका अहम् छ । यो नगरपालिका बन्नुमा पनि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र यहाँका संघ–संस्थाहरूको ठूलो देन छ । अब यसलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि उहाँहरूको सोच र दूरदर्शिता आवश्यक हुन्छ । हरेक योजनामा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइन्छ र उहाँहरूकै सल्लाह सुझाबबाट योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिन्छ । नगरपालिका राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाहरूको सुझाव र सल्लाह नलिई अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाई हो ।

 अघिसम्मकी ‘मोडल रक्षा श्रेष्ठ’ अहिले ‘भद्रगोलकी रक्षा’ को नामले परिचित छन् । विगत डेढ वर्षदेखि हाँस्य टेलिशृंखला भद्रगोलमा आबद्ध भएपछि उनको परिचय फेरिएको हो । परिचय मात्र फेरिएको छैन, उनको चर्चा पनि चुलिएको छ । हुन त भद्रगोलमा आउनुअघि उनले दुई दजनभन्दा बढी विज्ञापनमा मोडलिङ गरिसकेका थिइन् भने केही म्युजिक भिडियो मा र र्याम मोडलिङमा पनि उनको जादु चलेको थियो । अहिले उनी ठूलो पर्दाका चलचित्रमा पनि अभियन गर्न थालेकी छन् ।

 ......................................................................

भद्रगोलमा कसरी इन्ट्री मारियो ?
भद्रगोल टिमले नियमित रुपमा काम गर्ने महिला कलाकारको खोजी गरिरहेको रहेछ । त्यसबीच सिटी सेन्टरमा भएको एउटा कार्यक्रममा प्रस्ताव आयो, कन्सेप्ट राम्रो लाग्यो र इन्ट्री मारियो ।

सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सुरुमा त अप्ठेरो लाग्यो । सोच्दै नसोचिएको काम थालियो कि भन्ने लाग्यो । तर मेरो निर्णय सही छ भन्ने मनमा विश्वास थियो । आज त्यही भद्रगोलको भूमिकाले मलाई चिनायो ।

मोडलिङबाट भन्दा भद्रगोलबाट बढी चिनाएको मान्नुहुन्छ ?
मान्छु । भद्रगोललाई युवा जमातदेखि गाउँ शहरका सबैले रुचाउनुभएको छ । त्यसैले मलाई ‘रक्षा’ भनेर पनि भद्रगोलले नै बढी चिनायो ।

भद्रगोल लोकप्रिय हुनुको कारण ?
धेरै थेगो बोलिने भएकोले र ग्रामीण भेगमा हुने सत्य घटनामा आधारित भएकाले होला ।

मोडलिङमा रमाउने एउटी आधुनिक केटी टिपिकल गाउँले भूमिकामा देखिन गाह्रो भएन ?
कलाकारले सबै खालको भूमिका गनुपर्छ । त्यसैले त्यस्तो गाह्रो भएन । सुरु–सुरुमा साथीभाइहरू हाँस्थे, गिज्याउँथे । मैलै कहिल्यै पनि कुर्ता सलवरसम्म नलगाएको धोती र टिपिकल पहिरनहरूले गर्दा सबै साथीभाइहरूको हाँसोको पात्र बनेको थिएँ । तर अहिले सबैले मोडलभन्दा पनि भद्रगोलको रक्षा भनेर चिन्दछन् बाटोमा जिस्काउँदा पनि जिग्रीको जस्तै नक्कल पारी–पारी ‘रक्षा’ भन्दा रमाइलो लाग्छ । अहिले भद्रगोलकै कारणले थुप्रै चलचित्रहरूमा पनि अफर आइरहेको छ ।

यस्ता कार्यक्रममा थोरै महिला पात्र मात्र टिक्छन् । तर तपाइँ निरन्तर हुनुहुन्छ । राम्रो पैसा पाएर हो कि ?
होइन । राम्रो टिम भएकोले र काम गर्ने वातावरण राम्रो भएकाले हो । पैसा त कहिले पाइन्छ, कहिले पाइँदैन । तर सन्तुष्टि लिने बाटो छ ।

तपाइँको कामप्रति परिवारजनले के भन्नुहुन्छ ?
सबै खुशी हुनुहुन्छ । मेरो बुबाको धेरै सपोर्ट छ ।

अहिले त भद्रगोल बन्द भइरहेको छ नि किन ?
यसका विभित्र कारणहरू छन् । मलाई खासै केही थाहा छैन । तर यो हप्ताबाट सुचारु हुन्छ भन्ने सुनेको छु ।

कुन–कुन चलचित्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
पाँचभन्दा बढी चलचित्रहरूमा अफर आएको छ । अहिले एउटा रोमान्टिक चलचित्रमा काम गर्ने योजना बनाएको छु । नाम चाहिं अहिले खुलाउन मिल्दैन ।

किन ?
पहिले काम नै पूरा गरौं अनि

तपाइँ चैं कत्तिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ ?
छु । रोमान्स र रमाइलो गर्दा नै काम गर्न जोस जाँगर पलाउँछ ।

जीवनमा जिग्री जस्तै माया गर्ने जीवन साथी पाइयोस् भन्ने लाग्छ कि ?
लाग्दैन । बदमास फटाहा जति भने पनि नलाग्ने फटाहासँग कसले जीवन बिताउन सक्छ ।

त्यस्तै केटा तपाइँको जीवनमा आयो भने ?
सायद नआउला । आयो भने बानी परिसक्यो । सक्किगो’ नि ।

तपाइँ कस्तो केटा चाहनुहुन्छ ?
बिजनेशम्यान, जो मेरो कामलाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने होस्, सहयोगी होस् । पैसा र माया गर्ने जीवनसाथी भयो भने जीवन सहज हुन्छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी तार्किक नेता मानिन्छन् । संविधानको मस्यौदा एवं प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर मधेसवादी नेतामाथि लागिरहेका विभिन्न आरोपबारे बाहिर आएको छ । सीमांकन नगर्दा पनि विरोध गर्ने, गर्दा पनि विरोध गर्ने किन ? हिजो मधेसको अलग्गै प्रदेश चाहियो भन्ने, आज फेरि किन विरोध ? यी प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै त्रिपाठीले भने, ‘हेर्दै जानुस् यी कथित ठूला दलहरू गलेर हाम्रा मागमा घुँडा टेक्छन्’ । प्रस्तुत छ उनै त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानी:

पहिलो मस्यौदा आएपछि तपाईहरुले संघीयता नै नल्याउने षड्यन्त्र भयो भन्नुहुन्थ्यो । तर, चारदलले तपाईहरुलाई गलत सावित गरे, होइन ?

कुन ठूलो कुरा भो ? सीमांकन गरेका थिएनन् र हामीले गरेनन् भन्यौं । सर्वोच्चले पनि भनेको हो । ३० दलमा हुँदा प्रचण्डले पनि भनेकै हो । ३० मा हुँदा एउटा सत्य हुने, ३० दल छाडेपछि अर्कै सत्य हुने हुन्छ र ? सत्य भनेको सत्य हुन्छ ।

पहिले सीमांकन नभई हुँदैन भन्नुभो । अहिले भएपछि मान्दैनौं भन्नु भो नि ?

अहिले गलत सीमांकन भएको छ, हामी गलत सीमांकन भन्दैछौं ।

संघीयताको आवश्यकता किनपर्‍यो भने सबैको राज्य हुन सकेन । देश हाम्रो हो, राज्य हाम्रो हुन सकेन भन्ने धेरै समुदाय, जाति, धर्म र क्षेत्रका मानिसहरुले भने । त्यसले हामीले संघीयता अपनाउन खोजेका हौं ।
एउटा प्रस्ताव उहाँहरुले त्याउनुभयो आकाशे कित्तासहितको संघीयता । प्रदेशहरु जुन आधारमा बन्छन् भनिएको थियो, त्यो आधारमा भएको छ त ? अब त्यहाँ केलाउनुपर्छ । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चारका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा हाम्रो पनि विमति छैन ।
तर, सीमांकन गर्दा एउटा बेइमान अमिनले खराब जमिनको कित्ताकाट गरे जस्तो हिसावले सीमांकन गरिएको छ । कुनै मापदण्ड छैन । म उदाहरण दिएर भन्छु, १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा आएको कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दियाको सहकार्य बढी हो कि पछिल्ला दिनको सहकार्य बढी हो ? जुन भीम रावल र शेरबहादुरले भन्नुहुन्छ, त्यो सही हो कि कमैयाका लागि थारु चाहिएको हो ?

पश्चिम पहाडका जमिनदार ठकुरी बाबुसाहेबहरुका लागि हली र कमैया चाहिएकाले छोड्न नखोज्नु भएको हो । तर, कहिल्यै पनि माथिका जिल्लाहरुसँग कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दियाको सहकार्य भएन ।

त्यसमा त एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको फरक मत छ र सच्याउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि हस्ताक्षरकर्ता दलहरुबाटै आइसकेको छ नि ?
म पार्टी पार्टीमा जान्न, जे छ त्यसमा भन्दैछु । रियलाइज गर्नुभएको छ भने कुनै उपकार पनि गरिरहनु भएको छैन । मापदण्ड के त त्यसो भए ? त्यस्तै तराई मधेसको भूगोल कुनै बिजित प्रदेश होइन । यसलाई म अण्डरलाइन गरेर भन्दैछु, कुनै शाह राजाहरु, राणाजीहरु वा नेपाली सेनाले विजय प्राप्त गरेको भूमि होइन । सम्झौताको भूमि हो र सम्झौता हुँदा त्यहाँ मानिसहरु थिए । बरु औलो उन्मूलन भएपछि बसाइँ सराइँ बढेको हो । त्यो भूगोल एउटा प्रदेशका रुपमा रहनुपर्छ, किनभने त्यो भौगोलिक रुपमा नै भेदभाव भएको क्षेत्र हो ।
झापाको जनसंख्या र मतदाता ०१५ सालको निर्वाचनमा कस्ता थिए ? ८९ प्रतिशत गनगाई, राजवंशी, ताजपुरिया थिए । त्यसलाई केही स्वीकार नगर्ने अनि महेन्द्रकालीन जिल्ला, अञ्चल र कथित विकास क्षेत्रको विभाजनलाई सीमानाका रुपमा लिइएको छ ।
त्यसकारण अहिलेको सीमांकन कुनै पनि बैज्ञानिक, आर्थिक वा पहिचान र सामर्थका आधारमा गरिएको छैन । केही नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र प्रभाव क्षेत्रलाई सुरिक्षत गर्न गरिएको ऐतिहासिक गद्दारी हो ।
हाम्रो अझै पनि भनाइ के हो भने कुनै मापदण्ड बेगर सीमांकन भएको छ । यसको एक मात्र उद्देश्य परम्परागत कालदेखि खस आर्यको शासनलाई सुरक्षित गर्न यो प्रदेशहरु बनाइएको हो ।

तर, हस्ताक्षरकर्ताहरु संयुक्त पहिचानको प्रदेशहरु बनेको छ । र, मधेसमा त एकल पहिचानकै आधारमा प्रदेश बनेको छ भन्छन् नि ? त्यस्तोमा तपाईहरु पनि खुसी हुनुपर्ने होइन ?
अज्ञानीहरुलाई मैले केही भन्दैन । ज्ञानीले अज्ञानीको नाटक गर्‍यो भने नाटक ठहरिन्छ । त्यो प्रदेशमा खाली मधेसी मात्र छन् ? पहाडे मुलका पनि छन् । उहाँहरुले जे भन्न खोज्नुभएको छ, त्यो गलत छ, त्यो भूभागमा सबै छन् ।
अर्को, हरेक प्रदेशलाई भारतको सीमासँग जोड्ने नाटक गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ लाई नवलरासीको सुस्ता, बरघाटसम्म ल्याएर के खोजिएको हो भने बाबुराम भट्टराई र रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो हालिमुहाली हुने प्रदेशलाई भारतसँग जोड्न खोज्नु भएको मात्र हो । कुनै मापदण्ड छैन । आफ्नै देशका जनतामाथि विश्वास नगर्ने अनि भारतमाथि अगाध विश्वास छ । अनि राष्ट्रियताको कुरा हामीसँग गर्ने ?
कम्मल ओढेर घिउ पिउने अनि हामीलाई राष्ट्रियताको कुरा सिकाउने ? यस्ता छद्म राष्ट्रवादीहरु महेन्द्रका अवतारहरु हुन् । र, नेपालले त्यही दुःख पाउनेछ, जुन महेन्द्रको कथित राष्ट्रवादले दुःख पाएको थियो ।
मगरातलाई तीन टुक्रामा बाँडिएको छ । किनभने खस आर्यको बाहुल्यता रहोस् भनेर ।

तर, बढी जनसंख्या भएका जाति, भाषा वा समुदायको बाहुल्यताका आधारमा त प्रदेश नम्बर २ एकल पहिचान नै हुन्छ होइन र ?

६ वटा प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा खस आर्यहरुकै बाहुल्यताको प्रदेश बनाइएको छ ।  एउटाको बाहुल्यता भएको स्वीकार नगर्ने अनि अर्कोलाई खाली मधेसीहरुका लागि मात्र दिएको भनेर आडम्बरी र झुटको कुरा गर्ने ? यो तर्क काम लाग्दैैन । पहिले अध्ययन गर्नुस् ।

जसले सीमांकन गरे, उनीहरुले अध्ययन नै गरेका छैनन् त ?
अध्ययन किन गर्नु हुन्न भने नियत सफा छैन । नियत के हो भने खस आर्यको प्रभुत्वलाई केन्द्र र प्रदेशमा कायम गर्ने । यसको उदाहरण नै दिन्छु । मस्यौदामा खस आर्यको मात्र परिभाषा गरिएको छ । दलितको परिभाषा हुँदैन ? आदिवासी जनजाति, मधेसीको परिभाषा हुँदैन ? तर, खस आर्यको मात्र परिभाषा गर्नुको नियत के हो भने समानुपातिक सीट सुरक्षित गर्नु हो । र, प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन संवैधानिक आवरणले छोप्न खोजिएको हो । यो समग्र मस्यौदा र प्रदेश विभाजनको एक मात्र उद्देश्य के हो भने एउटै समुदायको केही जाति विषेशको कब्जामा राज्यलाई राखिराख्नु । जो स्थायी सत्ता सेना, प्रहरी, अदालत, प्रशासनमा जसको बहुल्यता छ, उनीहरुकै सत्तालाई निरन्तरता दिन र सुरक्षित गर्न प्रयोगहरुको विभाजन भएको हो । हाम्रो लागि यो अस्तित्वको लडाइ हो ।
यदि साम्प्रदायिकताको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी राप्रपाले एकजना मधेसीलाई पहाडबाट जिताएर देखाएका छन् ? मधेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई बारम्बार काठमाडौंमा पराजित भएपछि वीरगञ्जले जिताएर देखाएको थियो । स्वयं प्रचण्ड काठमाडौंमा पराजित हुँदा सिराहाले जिताएर देखाएको छ । माधवकुमार नेपाल यहाँँ सुकुम्बासी भए, रौतहटले जिताएको छ ।
मधेसीहरु साम्प्रदायिकता होइन, समिश्रण हुन चाहिरहेका छन् । हामीलाई सेनामा लेऊ, प्रशासनमा लेऊ, हरेक राज्यको निकायमा लेऊ भनिरहेका छन् ।

समिश्रण त राज्य पुनःसंरचना अर्थात प्रदेशहरु पनि पनि चाहिएको होला नि ? मधेस र पहाडका जिल्लाहरु मिलाएर प्रदेश बनाउँदा किन आपत्ति ?

 राज्यको अंगमा खोजेको हो । अञ्चल, जिल्ला र प्रदेशमा होइन, राज्यमा समिश्रण खोजेको हो किनकि एकमुष्ट भएको बेलामात्र प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
अहिले पनि अर्को नाटक के हुँदैछ भने १ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक जिल्लालाई एउटा सिट दिइनेछ । ७५ मध्ये ५५ अन्यत्र गयो, मधेसले २० वटा पायो । बाँकी ९० आधा आधा हुनेछ । जबकि अहिले मधेसको जनसंख्या देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत बढी छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार बरु २ सय ४० मध्ये १ सय १६ वटा सीट मधेसले पाइसकेको छ ।

तर, प्रचण्डले संसदमा बिहीबार तपाईहरुमाथि नै प्रश्न गर्नुभएको छ । पहिले ११ प्रदेश मान्नुभएन । अहिले ६ प्रदेशको विरोध पनि तपाईहरु नै गर्दै हुनुहुन्छ ?

त्यसबेला लिखित केही भएको होइन । कुरो चल्ला चल्दै एमाओवादीका साथीहरुले स्वीकार नगरेपछि कुरा बिगि्रएको हो ।

सहमति भाँडिएको तपाईहरुको कारण होइन ?
होइन । उहाँहरुले दोष त हामीलाई लगाउनुहुन्छ । मधेसी भनेको त डम्पिङ साइज हो ।
हिजै पनि संसदमा प्रचण्ड, सुशील कोइराला र केपी ओलीले मध्य पश्चिमको आन्दोलन स्वस्फुर्त र थारु मधेसीको आन्दोलन प्रयोजित भने । नियत । हामीले  केही भन्यो भने देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाउँछन् । त्यो बुंगाहरुले पनि अधिकार पाउँछन्, जो आफैं बुंगा छन् । इनफ इज इनफ । अब कति भयो ? यो अतिले धेरै क्षति नगरोस् ।
म राष्ट्रिय हिसाबले भन्दैछु, जुन ढंगले दुरी बढाइएको छ, एउटा समुदाय विशेषमाथि लक्षित गरेर प्रहार गरिँदैछ । यसले यो देशको राष्ट्रिय एकता भौगोलिक एकता भएको छ तर, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक एकतालाई टाढा गरेको छ । आपसमा फाटो लगाउन खोजिँदैछ । उहाँहरु भूलचुकले नेता हुनु भो । त्यसले गर्दा दुःख पाउने भो ।

तर, हिजो त तपाईकै शब्दमा भूलचुकले नेता भएका प्रचण्डलाई नै नेता मानेर हिँड्नु भएको थियो ?
चिन्न सकिएन । धोका भयो । जस्तो कांग्रेसले टाउकोको मूल्य तोकेकै हो, ओलीले अतंककारीहरुको झुण्डै भनेकै हो । अहिलेसँगै कस्तो मीठो सहकार्य भइरहेको छ । स्वार्थ हो । हिजोसम्म प्रचण्डजी कुर्लिएर भुक्नुहुन्थ्यो तर, आज आफ्नो लडाइँ आफैं लड्नपर्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

आन्दोलनबाहेकको कुनै समाधान त होला नि ?
इमान्दारी । सबैले हेर्ने दृष्टिकोण समान । भेदभाव अहिले भएकै हो । सबैलाई ज्ञान छ, त्यसका लागि एउटा स्वेत पत्र जारी गरे हुन्छ । मेरो भनाइ पनि मान्नुहुन्न, म अतिरन्जित होऔंला । तर, सेना, प्रशासनमा कसको कति छुट्याउँ न । त्यहाँबाटै प्रष्ट भइहाल्छ भेदभाव कति छ भनेर ।
हामीलाई पनि लेउ भन्दा हाम्रो भाग खान आए भन्ने ब्यूरोक्रेट्सको मनोविज्ञान नेताहरुमा पनि सरेको छ । आलीले नै बाली खाएपछि कसले बताउने ? अब अहिलेको अवस्था दुर्भाग्यबस सुशील कोइराला एउटा पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री दुबै हुनुहुन्छ । प्रचण्ड जी पराजित हुँदाहुँदा आत्मसमर्पणको अन्तिम विन्दुमा पुग्नु भएको छ ।एनजीओ/आइएनजीओको सरदार केपी ओली एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्न पुग्नुभएको छ । जसमा विशेष गरेर तराई मधेसको जनताप्रति घृणा छ । मलाई लाग्छ, कुनै राजवंशीले उहाँको परिवारलाई दुःख दिएको हुनुपर्छ । यसरी तिरस्कृत हुँदै जाँदा उनले आफ्नो अन्तिम बाटो लिन थाल्यो भने मलाई लाग्छ, देशका लागि दुःखको दिन आउँछ ।

मूर्त रुपमा भन्नुस् न, संघीयतामा के भयो भने मधेसको सहमति हुन्छ ?
संघीयता मधेसले लडेर ल्याएको हो । संघीयताको सैद्धान्तिक ढाँचा मधेस आन्दोलनले लिएर आएको हो । यसलाई मधेस आन्दोलनले जोगाउँछ । अब अलिकति दुःख हामीले पनि पाउँछ, देशले पनि पाउँछ ।

भनेको आन्दोलनबाटै सबै टुङ्गिन्छ ?
एकदमै । अरु विकल्प छैन । पश्चिम तराई पुरै बलिरहेको छ र यो झन बढ्छ । किनभने यो अस्तित्वको लडाइ हो । अन्तिम लडाइ जस्तो ठानेका छन् त्यसका जनताले । तपाईलाई थाहा छ, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्ताले आफ्नै नेताको पुत्ला जलाइरहनुभएको छ ।
तर, तपाईहरुले मधेसमा हुनुपर्छ भन्ने दाबी गर्दै आएको झापा, मोरङ र सुनसरीले त सीमांकनलाई स्वीकार गरिसक्यो जनताले स्वीकार गर्छ भने राखे भइगो । तर, पश्चिम तराईले त स्वीकार गरेन । जनताले चाहेनन् र त हामीले साथ दिइरहेका छौं । मैले सुने अनुसार सुनसरी र मोरङमा आन्दोलन उठिरहेको छ ।
हिजो तपाईहरुले एक मधेस प्रदेश भनेर थारुहरुको अस्वित्व स्वीकार गर्नुभएन । उनीहरुले लडेर लिए । तर, प्रचण्डकै शब्दमा भन्ने हो भने अहिले तपाईहरुलाई माया लागेको हो ?
थारु र मधेसी किन मिले भनेर तीनै नेतालाई मनैदेखि पीडा भएको छ । थारु मधेसी मिलेपछि के हतिगत हुन्छ भनेर थाहा छ साथीहरुलाई । मिलेर लड्छौं ।

अर्को कुरा, प्रचण्डले यो शक्ति शन्तुलनको अधिकतम दस्ताबेज हो भनेका छन् । त्यही हो ?
खस आर्यको एकता हो, शक्ति सन्तुलनको कुनै बाध्यता होइन । म पुरै होस हवासमा भन्दैछु, यो खस आर्यहरुको एकता हो । पहाडी बाहुनहरुको एकता हो । हिजोे ३० दलमा हुँदा शक्ति सन्तुलन अर्कै थियो ? त्यसबेला ज्ञान थिएन ?

तर, उहाँले यो आठ वर्षमा हामी बीचमा जंगलमा अल्मलिएका थियौं । अहिले फेरि पुरानै ठाउँबाट यात्रा सुरु गरेँ भन्नुभएको छ नि ?  ठीक छ । यदि उहाँले आफ्नो समग्र जीवन नै भूल गर्नुभएको रहेछ भने हाम्रो सहानूभूति छ । अरु केही गर्न सक्दैनौं ।

भनेको तपाईहरु लडेरै एकल पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउन सक्नुहुन्छ ?
एकल पहिचान हामीले भनको छैनौं । मिडियाले भनेको हो, उसलेे जवाफ देओस् ।
हामी तराई मधेसको भूभाग अर्को प्रदेशमा मिसिनु हुन्न । किनभने तराई मधेससँगै एउटै भूगोल भएवापत एक किसिमको भेदभाव र दुव्र्यवहार गरिएको छ र त्यसको अन्त्यको बाटो भनेको त्यो भूगोल अर्कोमा मिसिनु हुन्न । हामीले एकल, दुकल भनेका छैनौं । तराई मधेसमा बस्ने पहाडी समुदायसँग हामीले नागरिकताबाहेक सबै भोगाइसँगै भोग्छौं ।

तर, सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश नम्बर २ मा पहाड चाहियो भनेर आन्दोलन भइरहेको छ ।
मैले त सुनिँन । कसले भन्यो । उनीहरुले यो मान्य हुँदैन भनेका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई छाड्नु हुँदैन भनेका छन् । सीमांकनमा ठूलो षड्यन्त्र के भएको छ भने मधेसको कुनै पनि प्रदेशमा नारायणी, कोशी, कर्णाली र महाकाली चार ठूला नदीहरु छैनन् ।

संविधानमा सहमतिका लागि तपाईहरुको बटमलाइन के ?
उहाँहरुको नियत सफा हुनुपर्‍यो । तराई मधेसको भूभाग त्यहाँको प्रदेशमा रहनुपर्‍यो । बटमलाइन त्यही हो । संख्या बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।